
कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,१५ मंसिर, २०८२ सोमवार—करिब चार वर्षदेखि दुई अलग कार्यसमितिमा विभाजित रहेर विवादमा फसेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पुनः एकजुट भएको छ। अध्यक्ष बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वका पक्षहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा १० बुँदे एकता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै संस्थालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
२०७८ माघ १ देखि सुरु भएको विभाजनले एनआरएनएको आधिकारिकता, निर्णय प्रक्रियादेखि महाधिवेशनसम्म निरन्तर विवाद खडा गरेको थियो। नयाँ सहमतिअनुसार दुवै पक्षले एकअर्काका कार्यसमितिलाई आधिकारिकरूपमा स्वीकार गरेका छन्। साथै, आगामी १७ अप्रिलभित्र १२औँ एकता महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार एकता महाधिवेशन पारदर्शी बनाउन ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गरिएको छ ।
सहमतिपत्रले विगतमा विवादका कारण उत्पन्न भएका समानान्तर नेतृत्वहरू—डा. बद्री केसी, कुल आचार्य, रविना थापा, विनोद कुँवर र राजेन्द्रकुमार शर्मालाई पूर्वकार्यसमितिका रूपमा अभिलेखित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि उच्चस्तरीय समितिको संयोजकत्वबाट आयोजित एकता महाधिवेशनमा विजयी भएका श्रेष्ठ पक्षले बालुवाटारस्थित सचिवालयमा प्रवेश पाइसकेको छ। सोही महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वलाई पनि श्रेष्ठ समूहले औपचारिक मान्यता दिएको छ।
दुवै पक्षबीच आधिकारिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने वा आपसी सहमति मार्फत समाधान गर्ने उल्लेख सहमतिपत्रमा स्पष्ट छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहमतिपत्र अभिलेखित गरिने र कार्यान्वयनमा कुनै विवाद आए मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने सहमति गरिएको छ।
सहमतिअनुसार आर्थिक पारदर्शिताका लागि स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट अडिट गरिनेछ। आगामी १२औँ महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन छुट्टै पूरक सहमति गर्ने तयारी पनि करण्यात आएको छ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै दुवै अध्यक्ष—केसी र श्रेष्ठले—एनआरएनएलाई पुनः एकीकृत, स्वायत्त, गैरराजनीतिक र विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन्।
















