नेपालमा प्रसूति बिदा विस्तारको तयारीः आमालाई ६ महिना, बाबुलाई ४२ दिन

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,३१ भदौ, २०८३ बुधवार

नेपाल सरकारले बच्चा जन्मिएपछि आमाबाबुले पाउने तलबसहितको बिदाको अवधि उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित कानुन पारित भए आमाले कम्तीमा छ महिना प्रसूति बिदा र बाबुले ४२ दिनसम्म प्रसूति स्याहार बिदा पाउनेछन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन गर्न विधेयक तयार गरिएको छ। यसलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संघीय संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताएकी छन्।यसको अर्थ नयाँ व्यवस्था अहिले नै लागू भइसकेको भने होइन। प्रस्तावले कानुनी रूप लिन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

नेपालको विद्यमान सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कम्तीमा ९८ दिन तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। प्रस्तावित संशोधनले यही न्यूनतम अवधिलाई छ महिनासम्म विस्तार गर्न खोजेको हो।त्यसैगरी बाबुले पाउने प्रसूति स्याहार बिदालाई हालको १५ दिनबाट बढाएर ४२ दिन पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।“जीवनमा एक वा दुई पटक आउने मातृत्व र पितृत्वको यो विशेष समयमा अभिभावकलाई आफ्नो नवजात शिशु र परिवारका लागि पर्याप्त समय दिनु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो,” मन्त्री गौतमले भनेकी छन्।

मातृत्वबाट ‘साझा अभिभावकत्व’तर्फ

प्रस्तावको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष आमाको बिदा बढाउनु मात्र होइन, बाबुको स्याहार बिदा झन्डै तीन गुणा बनाउने प्रस्ताव पनि हो।यसले बच्चाको जन्मपछिको हेरचाहलाई परम्परागत रूपमा आमामाथि केन्द्रित जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणबाट दुवै अभिभावकको साझा दायित्वका रूपमा हेर्ने नीतिगत सोचतर्फ संकेत गर्छ।

नवजात शिशुको हेरचाहसँगै प्रसूतिपछिको समयमा आमालाई शारीरिक तथा पारिवारिक सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ। बाबुलाई लामो समय परिवारसँग रहन दिने व्यवस्था त्यसैले केवल ‘बाबुको छुट्टी’को विषय होइन; यसले परिवारभित्र हेरचाहको जिम्मेवारी कसरी बाँडिन्छ भन्ने प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्छ।तर बिदाको अवधि बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रस्ताव संसद्मा पुगेपछि यसको दायरा, कार्यान्वयन, रोजगारदातामाथि पर्ने आर्थिक दायित्व तथा सरकारी, निजी र अन्य श्रम क्षेत्रमा अधिकार कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछन्।

बेलायत र जापानमा कस्तो छ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा मातृत्व र पितृत्व बिदालाई केवल बच्चा जन्मिएको तत्कालीन अवधिको छुट्टीभन्दा फराकिलो parental leave प्रणालीसँग जोड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर देशअनुसार बिदाको अवधि, तलब वा सरकारी भत्ता, योग्यताका सर्त र आमाबाबुले बिदा बाँड्न पाउने व्यवस्था फरक छन्।

बेलायतमा कर्मचारीले ५२ हप्तासम्म Statutory Maternity Leave लिन सक्छन्। तर ५२ हप्ता सबै पूर्ण तलबसहित हुँदैन—योग्य कर्मचारीका लागि Statutory Maternity Pay अधिकतम ३९ हप्तासम्म उपलब्ध हुन्छ। पितृत्व बिदा सामान्यतः दुई हप्तासम्म छ।बेलायतको प्रणालीमा अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था Shared Parental Leave हो। योग्य आमाबाबुले बच्चा जन्मिएपछि बाँकी रहेको निश्चित maternity leave लाई रूपान्तरण गरेर अधिकतम ५० हप्तासम्मको बिदा र ३७ हप्तासम्मको statutory pay आपसमा बाँड्न सक्छन्।

जापानमा पनि बच्चाको हेरचाहलाई दुवै अभिभावकसँग जोड्ने विस्तृत प्रणाली छ। योग्य कर्मचारीले सामान्यतः बच्चा एक वर्ष नपुग्दासम्म childcare leave लिन सक्छन् र निश्चित परिस्थितिमा यो अवधि दुई वर्षसम्म विस्तार हुन सक्छ।बाबुका लागि बच्चा जन्मिएको आठ हप्ताभित्र छुट्टै २८ दिनसम्मको post-birth childcare leave लिन सकिने व्यवस्था पनि छ। निश्चित सर्त पूरा भए यस अवधिमा रोजगार बीमामार्फत आर्थिक सहायता उपलब्ध हुन्छ।

यी देशसँग नेपालको प्रस्तावलाई केवल “कति दिन बिदा?” भनेर प्रत्यक्ष तुलना गर्नु भने सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। किनकि लामो बिदा हुनु र पूरै अवधि पूर्ण तलबसहित हुनु एउटै कुरा होइन। सामाजिक सुरक्षा, रोजगार बीमा, रोजगारदाताको योगदान र parental leave को संरचना देशअनुसार फरक हुन्छ।

अब निर्णायक प्रश्न कार्यान्वयनको

नेपालमा प्रस्तावित छ महिनाको तलबसहित प्रसूति बिदा र ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा अन्ततः संसद्बाट कुन स्वरूपमा पारित हुन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन।विधेयकको अन्तिम पाठ सार्वजनिक र संसदीय छलफलमा आएपछि यसको व्यावहारिक प्रभावबारे थप स्पष्टता आउनेछ—विशेषगरी निजी क्षेत्रमा यसको खर्च कसले बेहोर्ने, सबै प्रकारका श्रमिकले समान रूपमा अधिकार पाउने कि नपाउने, र कार्यस्थलमा महिलाको रोजगारी तथा करिअरमाथि नकारात्मक असर नपर्ने गरी व्यवस्था कसरी लागू गरिने भन्ने प्रश्नमा।

तर प्रस्तावले एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत बहस स्पष्ट रूपमा अगाडि ल्याएको छ।

बच्चा जन्माउनु आमासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रक्रिया हो; बच्चा हुर्काउनु भने आमाको मात्रै जिम्मेवारी होइन।

नेपालको प्रस्तावित व्यवस्था कानुन बनेमा यसको महत्व बिदाका केही अतिरिक्त दिनमा मात्र सीमित हुने छैन। यसले मातृत्व संरक्षणसँगै बाबुको सक्रिय सहभागिता, नवजात शिशुको हेरचाह र साझा अभिभावकत्वलाई श्रम तथा सामाजिक नीतिको हिस्सा बनाउने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन संकेत गर्नेछ।