आर्थिक अनियमितताको आरोप र नेतृत्व संकट: रास्वपाको चुनौती

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,११ फागुन, २०८२ सोमवार—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वस्तरमै देखिएको लगातारको बहिर्गमनका कारण गम्भीर दबाबमा परेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी छाड्नुले रास्वपाको आन्तरिक संरचना र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

चार महिना अघि, २८ कात्तिकमा पार्टी छाडेका तत्कालीन सचिवालय सदस्य सन्तोष परियार ले रास्वपा “संकटग्रस्त अवस्थामा प्रवेश गरिरहेको” टिप्पणी गरेका थिए। अहिलेको अवस्था हेर्दा उनको विश्लेषण समयसँगै सान्दर्भिक बन्दै गएको देखिन्छ।

निर्वाचनको मुखमा बहिर्गमन

फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा पार्टी छाड्ने क्रम तीव्र बनेको छ। पछिल्लो हप्ता मात्रै दुई प्रदेशका शीर्ष नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेका छन्।

मधेश प्रदेशकी सभापति ममता शर्मा ले फागुन ६ गते पार्टी छाड्दै नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरिन्। संस्थापक नेतृसमेत रहेकी शर्माले पार्टीभित्र “आर्थिक अनियमितताबाट निर्णय प्रभावित भएको” आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएकी थिइन्।

त्यसको केही दिनमै बागमती प्रदेशका उपसभापति दिनेश हुमागाईं ले पनि पाँच पृष्ठ लामो राजीनामा बुझाउँदै उम्मेदवार छनोटमा आर्थिक चलखेल, विधान उल्लंघन र केन्द्रीय संरचनामा अपारदर्शिताको आरोप लगाए। २०७९ को निर्वाचनमा काभ्रेपलाञ्चोक–२ बाट उम्मेदवार बनेका उनले १० हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका थिए।

फागुन ११ गते मकवानपुर जिल्ला सभापति भरतप्रसाद पराजुली ले पनि पार्टी छाड्दै कांग्रेस प्रवेश गरे। उनीसँगै जिल्लाका अन्य नेताहरूले समेत पार्टी परित्याग गरेका छन्।

आरोपहरूको केन्द्रमा के छ?

रास्वपा छाड्ने अधिकांश नेताहरूले एउटै आरोप दोहोर्‍याएका छन्—आर्थिक अनियमितता र टिकट वितरणमा पारदर्शिताको अभाव। कर्णालीमा पार्टी निर्माणमा सक्रिय महेन्द्र पाण्डेले माघ ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी छाडेका थिए। महोत्तरी–१ बाट २०७९ मा उम्मेदवार बनेकी खेमकुमारी भुर्तेलले पनि यस्तै आरोप लगाउँदै राजीनामा दिएकी थिइन्।

तल्लो तहमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिकाका उपसभापति गुप्तसेन ठकुरीले फागुन ९ गते पार्टी छाडेका थिए।

लहर किन रोक्न सकेन?

२३ र २४ भदौको ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि रास्वपा आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याउन सफल भएको थियो। सोही क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेन्द्र साह र ऊर्जा क्षेत्रमा परिचित कुलमान घिसिङलाई पार्टीसँग जोड्ने प्रयास गरियो। तर यी प्रयासहरू दीर्घकालीन बन्न सकेनन्।

यद्यपि जनस्तरमा रास्वपाप्रतिको आकर्षण पूर्ण रूपमा घटेको छैन। २०७९ को निर्वाचनमा २१ सिट जितेको पार्टीले यसपटक सिट संख्या बढाउने अपेक्षा गरेको छ। तर नेतृत्व तहमा देखिएको असन्तुष्टिले त्यो लक्ष्यमा चुनौती थपिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

पार्टी नेतृत्वको जवाफ

पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य उपेन्द्र पाण्डे ले आर्थिक अनियमितताको आरोप अस्वीकार गर्दै “कसैले प्रमाणसहित कुरा राख्न नसकेको” दाबी गर्छन्। उनका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक एकताका कारण उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विधिअनुसार हुन नसकेको हुन सक्छ, तर योग्य उम्मेदवारलाई नै अघि सारिएको थियो।

अर्का संस्थापक नेता विष्णुकुमार श्रेष्ठ ले पार्टी छाड्नेहरू “अत्यधिक महत्वाकांक्षी र टिकट केन्द्रित” भएको आरोप लगाएका छन्। “पार्टीमा अवसर नपाउँदैमा असन्तुष्टि जनाउनु दीर्घकालीन राजनीतिका लागि स्वस्थ होइन,” उनको भनाइ छ।रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवारबाट ५० हजार र प्रत्यक्ष उम्मेदवारबाट २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ। पार्टी नेतृत्व यसलाई आर्थिक अनियमितता मान्न अस्वीकार गर्छ।

निष्कर्ष

रास्वपाले आफूलाई पुराना राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र नेतृत्व व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरूले पार्टीको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यो संकट कसरी सम्बोधन हुन्छ, त्यसले रास्वपाको राजनीतिक यात्राको दिशा तय गर्ने देखिन्छ।