कानुनको शासन कि लोकप्रियतावाद ? रास्वपाको वैचारिक विरोधाभास

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,१३ फागुन, २०८२ बुधवार—फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई मुख्य मुद्दा बनाइरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी भाष्यले गहिरो बहस जन्माएको छ। विशेषगरी पार्टी सभापति रवि लामिछाने का सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले पार्टीले अघि सारेको नैतिक राजनीति र व्यवहारबीचको दूरी उजागर गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

चुनावी सभाहरूमा ‘मासुभात वा पैसा दिए लिँदा हुन्छ, तर भोट सही ठाउँमा हाल्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश केवल एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो। नेपालका निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताले मतदातालाई अनुचित लाभ दिनु र लिनु दुवैलाई अपराध मानेका छन्। तर जब यस्तो अभ्यासलाई नेतृत्व तहबाटै सामान्यीकरण गरिन्छ, त्यसले कानुनको शासनप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा पैदा गर्छ।

रास्वपाले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्न आएको सुधारवादी शक्ति भन्दै आएको छ। पार्टीको घोषणापत्रमा ०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन, अवैध सम्पत्ति जफत, स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य र पारदर्शी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ। तर यही पार्टीको नेतृत्वबाटै चुनावी प्रलोभन स्वीकार गर्न प्रेरित गर्ने भाष्य आउनु ती प्रतिबद्धतासँग ठोक्किने देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यस्तो दृष्टिकोणले ‘भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचारबाटै जवाफ दिने’ सोचलाई वैधता दिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय का अध्येताहरूका अनुसार, यसले भ्रष्टाचारलाई अस्थायी गल्ती नभई सामाजिक व्यवहारकै रूपमा स्थापित गर्ने जोखिम बढाउँछ। जब नेताहरूले नै ‘सबैले गर्छन्’ भन्ने तर्कलाई बल दिन्छन्, तब सुशासनको आधार कमजोर हुन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेतृत्वको नैतिक विश्वसनीयता हो। कानुन, व्यवस्था र जवाफदेहिताको कुरा गर्ने दलका शीर्ष तहका नेताहरू स्वयं कानुनी विवादमा तानिनु, वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिनु, लोकतान्त्रिक राजनीतिको दृष्टिले संवेदनशील विषय मानिन्छ। आलोचकहरू भन्छन्, कानुनको शासनको वकालत गर्ने नेतृत्वले पहिले आफ्नै व्यवहारबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ, नत्र त्यो केवल राजनीतिक नारा मात्र बन्न पुग्छ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आफूलाई ‘पुराना दलभन्दा फरक’ साबित गर्नुपर्ने चुनौती झन् बढेको देखिन्छ। लोकप्रियतावादी भाष्यले छोटो समयमा समर्थन जुटाउन सक्ला, तर दीर्घकालीन रूपमा यसले संस्थागत विश्वास कमजोर पार्न सक्छ। मतदातालाई सचेत नागरिकको रूपमा सशक्त बनाउने कि उनीहरूको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई चुनावी हतियार बनाउने—यही द्वन्द्व अहिले रास्वपाको राजनीतिमा स्पष्ट देखिन्छ।

लोकतन्त्रमा सुधार केवल सही मुद्दा उठाएर मात्र सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि मूल्य, आचरण र निरन्तरता आवश्यक पर्छ। सुशासनको राजनीति व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। यही मानकमा हेर्दा, रास्वपाको वर्तमान चुनावी भाष्य केवल विपक्षीमाथि प्रश्न उठाउने विषय होइन, पार्टी स्वयंका लागि पनि आत्ममूल्यांकनको क्षण बनेको छ।

अन्ततः प्रश्न एउटा दलको जित–हारको मात्र होइन, नेपाली लोकतन्त्र कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने हो। मतदातालाई कानुनभन्दा माथि राख्ने कि कानुनभित्र सशक्त बनाउने—यसको उत्तर राजनीतिले दिनेछ, तर प्रभाव समाजले लामो समयसम्म भोग्नेछ।