विदेशी नेपालीलाई पनि मतदान अधिकार, ‘नो भोट’ चिह्न समेटिएको अध्यादेश तयार

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,१४ मंसिर, २०८२ आइतवार—सरकारले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा ‘नो भोट’ गर्ने स्पष्ट विकल्प मतपत्रमै समावेश गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि गृह मन्त्रालयले नो भोटका लागि छुट्टै चिह्नसहितको व्यवस्था अघि बढाउन लागेको हो।

हालको कानुनले मतपत्रमा दल र उम्मेदवारको चिह्न मात्रै राख्ने प्रावधान छ। अध्यादेश लागू भएपछि मतदाता आफू समर्थक नभएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार औपचारिक रूपमा स्थापित हुनेछ। तर नो भोट बहुमत आएमा के गर्ने भन्नेबारे भने प्रावधान स्पष्ट छैन।

अध्यादेशमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था चयन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोग र सरकारले पाउने उल्लेख छ। दूतावासमार्फत मतदाता नामावली संकलन, मतदान तथा मतगणनासमेत स्थानीय नियोगमै गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० मा नै मत नदिने अधिकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अविभाज्य हिस्सा मान्दै ‘नो भोट’ को व्यवस्था बनाउन निर्देशन दिएको थियो। आयोगले २०७४ मा मस्यौदा गरेको प्रावधान राजनीतिक दलको विरोधपछि हटाइएको थियो।

हाल स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदय, योग्य उम्मेदवार छान्न दलहरूमाथि बढ्दो दबाब तथा मतदाताको सचेतनाले ‘नो भोट’ को माग केही कमजोर भए पनि निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि यसपटक सरकार त्यसलाई पुनः लागू गर्न तयार रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।