संसद विघटन र अन्तरिम सरकारमाथि सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

शिव के ढकाल
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत , १२ कात्तिक — सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार र त्यसको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तिम सुनुवाइकै क्रममा विषयवस्तु विचार गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन अन्तरिम आदेश आवश्यक नठानेको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ,

“निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको विषयवस्तु नै रिटको अन्तिम सुनुवाइमा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक देखिँदैन।”

तर, इजलासले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ। अदालतले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

रिट निवेदकहरूले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दुरगामी निर्णय लिनबाट रोक्न र संविधान विपरीतका कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सपना प्रधानमल्ल, हरि फुयाल, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो।

भदौ २७ गते जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध हालसम्म १६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्।