शिव के ढकाल
यूके नेपाल प्रेस
८ कात्तिक, बेलायत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि ६ बुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन्।
मंगलबार एमालेनिकट मानव अधिकारवादी संस्था ‘नेपाल मानव अधिकार अलायन्स’ का प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दै उनले राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनः सुदृढ गर्न उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालका अनुसार ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै मागलाई ‘बटमलाइन’ भन्दै त्यसपछि आफू प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने बताएका थिए। उनले जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको सहभागितासहित सर्वदलीय सरकार गठनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
ओलीद्वारा प्रस्तुत ६ बुँदे मार्गचित्र यसप्रकार छः
१️ असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्ने।
२️ संविधान संशोधन गरी दलहरूको सहमतिमा संसद सदस्य नभएको व्यक्ति पनि चुनावी प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।
३️ जेन–जी आन्दोलनका कारण आफू पदमुक्त भए पनि पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी नगर्ने।
४️ जेन–जीसहित सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने।
५️ तीन महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी फागुन २१ गतेकै मितिमा नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने।
६️ संविधान र लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा फर्काउन दलहरूबीच अग्रिम सहमति सुनिश्चित गर्ने।
ओलीको भनाइमा, राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो अविश्वासको परिस्थितिमा सहमति र संयमकै माध्यमबाट मात्र देशलाई स्थायित्व र संविधानिक मार्गमा फर्काउन सकिनेछ।
















