एनआरएनएको विवाद सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा, निर्णयले कुन दिशा देखाउँछ ?

शिब कुमार ढकाल
बेलायत |
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को महाधिवेशन र आधिकारिकता विवादसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुँदैछ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा मुद्दा हेर्ने कार्यसूची तोकिएको छ। यसअघि पनि यो विवादित मुद्दा सात पटक पेशी तोकिँदा, छ पटक “हेर्न नमिल्ने” कारण देखाउँदै इजलास स्थगित भएको थियो।

विवादको पृष्ठभूमि

एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते अवैध ठहर गर्दै “एकता महाधिवेशन” गर्न शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यस फैसलासँगै एनआरएनएको ११औँ महाधिवेशन पनि स्वतः निष्क्रिय मानिएको थियो।

फैसला आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालयलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न पत्र पठाएको थियो। तर, उक्त पत्रविरुद्ध बद्री केसी समूह अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले पूर्णपाठ आउनुअघि मन्त्रालयले पत्र पठाउनु गलत भएको ठहर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि केसी समूहले आफू वैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको छ।

यता, राजेन्द्रकुमार शर्मा समूहले पनि आफू आधिकारिक दाबी गर्दै २०८१ भदौ २६ गते रिट दायर गरेको थियो। त्यसपछि दुवै समूहबीच साधारण सभा र अन्य गतिविधिलाई लिएर थप विवाद चर्किएको हो।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा

केसी समूहले साधारण सभा बोलाएपछि शर्मा समूहले २०८१ कात्तिक ८ गते अर्को रिट दायर गर्दै “एकता महाधिवेशन” हुनुअघि केसी समूहलाई कुनै पनि गतिविधि नगर्न/नगराउन माग गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पनि केसी समूहलाई तत्काल वैधानिकता नदिने आदेश माग भएको छ।

अपेक्षित असर

एनआरएनए हाल दुई अलग-अलग समूहमा विभाजित छ, र दुवै पक्ष आफ्नो वैधानिकता प्रमाणित गर्न सर्वोच्चको निर्णय पर्खिरहेका छन्। बिहीबारको सुनुवाइले तत्काल समाधान ल्याउँछ वा फेरि पेचिलो बनाउँछ भन्ने विषयमा ठूलो चासो रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला एनआरएनएको भविष्य मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबीचको संगठनात्मक संरचना र विश्वसनीयतामा पनि प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ।