मानव अधिकार आयोगको चेतावनी: नेपालका कारागारहरू मानव–अधिकारमैत्री छैनन्, तत्काल सुधार आवश्यक

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभरका कारागारहरू मानव–अधिकारमैत्री नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई तत्काल व्यवस्थापन सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ।

यो निष्कर्ष हालै कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीबीच भएको हिंसात्मक मुठभेड र रूपन्देही कारागारको अवस्थाबारे गरिएको अनुगमनपछि आएको हो।

रूपन्देही कारागारमा भीडभाड र आधारभूत सुविधा अभाव

आयोगका सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोलीले रूपन्देही कारागारको भौतिक अवस्था, व्यवस्थापन प्रणाली, तथा कैदीबन्दीहरूको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको थियो।

अनुगमनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको कोठामा हावा प्रवेश गर्न झ्याल बन्द गरिएको, खुला शौचालय जोडिएको, कोठा स्वास्थ्यको दृष्टिले अनुपयुक्त भएको, र अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि स्थानान्तरण नगरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी, कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, जेष्ठ नागरिक र बिरामीका लागि छुट्टै स्थान नभएको, पत्रपत्रिका र शैक्षिक सामग्रीको अभाव रहेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्नेले नपाएको, कारागारभित्र सर्प पस्ने समस्या हुने, र बजेटको कमीले आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसकिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कैलाली कारागारमा पुनः हिंसात्मक घटना

आयोगका अनुसार कैलाली कारागारमा गत साउन २४ गते भएको हिंसात्मक मुठभेडपछि निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ। यसअघि पनि आयोगले सम्भावित घटनाबारे २०८१ माघ ४ र २०८२ साउन १९ मा सम्बन्धित निकायलाई सतर्क गराएको थियो।

घटनापछि आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयले गरेको निरीक्षणमा, कारागारमा भीडभाड, सुरक्षा कर्मीको न्यून संख्या, कमजोर तथा प्रविधिविहीन सुरक्षा जाँच, र पारदर्शिताको अभावका कारण कैदीबन्दीबीच पटक–पटक द्वन्द्व भएको पाइएको छ।

सरकारलाई आयोगको निर्देशन

आयोगले रूपन्देही र कैलाली मात्र होइन, देशभरका सबै कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक तथा मानव–अधिकारमैत्री बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।