विदेशस्थित नेपालीका लागि मतदानका तीन मोडल सार्वजनिक

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत , ४ मंसिर, २०८२ बिहीवार— नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन तीन प्रकारका मतदान विधि लागू गर्न सकिने सुझाव सरकार र निर्वाचन आयोगलाई पेस गरेको छ।

प्रतिष्ठानले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको थियो, जसको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई शुक्रबार गराइँदैछ। प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. लेखनाथ शर्मा नेतृत्वको टोलीले आई-भोटिङ, सूचना प्रविधिमा आधारित हुलाकी मतदान र दूतावासमार्फत प्रत्यक्ष मतदान—तीन विधिलाई सम्भावित विकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ।

आई-भोटिङलाई पहिलो प्राथमिकता

अध्ययनले सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्पका रूपमा आई-भोटिङ प्रणालीलाई सुझाएको छ। यो विधि किफायती, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र सुरक्षित हुने दाबी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धामार्फत प्लेटफर्म छनोट गर्दै सेवा नेपालकै आधिकारिक सर्भरबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ।

मतदाता प्रमाणीकरणका लागि अवधि बाँकी रहेको नेपाली राहदानीलाई मुख्य आधार बनाउने, नागरिकता नलिएको स्वतःघोषणा अनिवार्य गर्ने र गलत घोषणामा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट उल्लेख छ।

हुलाकमार्फत मतदान दोस्रो विकल्प

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा हुलाक सेवामा आधारित अग्रिम मतदान प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचन अघि आयोगले मतपत्र विदेशमा पठाउने र मतदानपछि १५ दिनभित्र फर्केका मतपत्र मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्था सुझाइएको छ।

नेपाली हुलाकको एक्सप्रेस मेल सेवा रहेका २७ देश र अन्य देशहरूमा एयरलाइन्स तथा निजी कुरिअरमार्फत सेवा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख छ। मतदाता प्रमाणीकरणका लागि सेल्फी अपलोड, क्युआर कोड स्क्यान, स्वघोषणा र आवश्यक कागजात समावेश गर्ने व्यवस्था सिफारिस गरिएको छ।

दूतावासमा प्रत्यक्ष उपस्थित भई मतदान तेस्रो विकल्प

तेस्रो प्राथमिकतामा विदेशस्थित केही दूतावास वा कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने विकल्प राखिएको छ। यो विकल्प अन्य विकल्पभन्दा कम व्यवहारिक मानिएको छ, जसका लागि कूटनीतिक सहकार्य, सुरक्षा व्यवस्था र व्यवस्थापकीय तयारी आवश्यक पर्ने अध्ययनले बताएको छ।

हाइब्रिड मोडलको सम्भावना

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास उद्धृत गर्दै प्रतिष्ठानले आवश्यक परे तीनै विधि संयोजन गरी हाइब्रिड मोडल अपनाउन सकिने सुझाव पनि दिएको छ।

यो प्रक्रिया सुचारु गर्न मतदाता सूची दर्ता, आई-भोटिङ प्रणाली विकास, परीक्षण र सञ्चालन, र कानुनी संशोधनका लागि आवश्यक समय तालिका समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, हुलाक विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय अत्यावश्यक हुनेछ।