निर्वाचनको मुखमा बीबीसी अनुसन्धानात्मक भिडियो विवादमा

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,१४ फागुन, २०८२ बिहीवार—निर्वाचन आयोगले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसले तयार पारेको भिडियो सामग्री हटाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। निर्वाचनको संवेदनशील समय नजिकिँदै गर्दा उक्त सामग्रीले मतदाताको धारणा प्रभावित पार्न सक्ने ठहरसहित आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोग स्रोतका अनुसार बिहीबार बसेको बैठकले बीबीसीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमाथि औपचारिक ध्यानाकर्षण गराउने र आवश्यक नियामकीय कदम चाल्न प्रेस काउन्सिलमार्फत आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको तर्क छ—निर्वाचनको सम्मुखमा सार्वजनिक हुने यस्ता सामग्रीले निष्पक्ष मतदान प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ।

बीबीसीले सार्वजनिक गरेको ४१ मिनेट लामो अनुसन्धानात्मक भिडियोमा भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाक्रम, कर्फ्यूपछिको प्रहरी कारबाही, तथा गोली चलाउने आदेश कसले दियो भन्ने विषय समेटिएको छ। बीबीसीको दाबीअनुसार ‘पिटर–१’ कल साइन प्रयोग गर्ने व्यक्तिबाट—जो त्यतिबेला नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रहेको दाबी गरिएको छ—कर्फ्यू लागू भएको केही समयपछि ‘आवश्यक बल प्रयोग गर्न’ निर्देशन दिइएको थियो।

बीबीसीले परीक्षण गरेको भिडियो, अडियो र अन्य डिजिटल प्रमाणका आधारमा आन्दोलनका क्रममा मारिएका १९ जनामध्ये केही निहत्था रहेको र सबैभन्दा कान्छा १७ वर्षीय श्रीयम चौलागाईं घटनास्थलबाट शान्तिपूर्ण रूपमा बाहिरिन खोजिरहेको अवस्थामा गोली लागेको दाबी गरिएको छ। बीबीसीका अनुसार मारिनेहरूमा विद्यालय पोशाकमै रहेका किशोरहरू पनि थिए।

भदौ २३ गतेको घटनापछि भोलिपल्ट आन्दोलन थप उग्र बन्दै आगजनी र तोडफोडका घटनाहरू भएका थिए। सिंहदरबारसहित सयौँ सरकारी संरचना क्षतिग्रस्त बनेका थिए भने दुई दिनको अवधिमा ७८ जनाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।

यद्यपि, निर्वाचन आयोगले बीबीसीको निष्कर्षको सत्य–असत्यमा टिप्पणी नगरी, समय र सन्दर्भलाई मुख्य आधार बनाएको छ। आयोगका अधिकारीहरू भन्छन्—स्वतन्त्र अनुसन्धान र अभिव्यक्तिको सम्मान आवश्यक भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताले संवेदनशील सामग्रीलाई विशेष सतर्कताका साथ हेर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

यस विषयमा नेपाल प्रहरी, सरकार वा बीबीसीको तर्फबाट आयोगको निर्णयबारे औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। तर यसले प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वजनिक हित र निर्वाचन निष्पक्षताबीचको सन्तुलनबारे बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

See BBC report :