कानुनी आधारबिनै आयोग गठन गरिएको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत , ३ वैशाख, २०८३ बिहीवार— नेपाली कांग्रेसले उच्च तहका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको संरचना र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको धारणा अनुसार, कांग्रेसले आयोग गठनको उद्देश्यलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसको अधिकारक्षेत्र र संस्थागत संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। पार्टीले विगतदेखि नै २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न संयन्त्र गठन गर्न माग गर्दै आएको बताएको छ।

कांग्रेसले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र २०४६ देखि २०८२ सम्मका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूको समग्र अनुसन्धान हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ। तर हाल सरकारले अघि बढाएको छानबिन प्रक्रिया पर्याप्त नभएको भन्दै यसको दायरा २०६२ सालभन्दा अघिको अवधिसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार, सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा कानुनी प्रबन्धमार्फत यस्तो आयोग गठन गर्ने उल्लेख भए पनि अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्रै आयोग गठन गरिएकोप्रति कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ। उनका अनुसार, यस्तो संवेदनशील आयोगलाई कानुनी आधारबिना गठन गर्नुले यसको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउन सक्छ।

कांग्रेसले आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त नहुने पनि जनाएको छ। यस्तो संरचनाले कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुने जोखिम बढाउने र आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने तर्क पार्टीको छ।

साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नप्रति पनि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सार्वजनिक पदमा आउनुअघि आर्जित सम्पत्तिको स्रोतबारे स्पष्ट जवाफ दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व भएको पार्टीले जनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, सम्पत्ति छानबिनजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक सहमति, स्पष्ट कानुनी ढाँचा र संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित नगरेमा आयोगको प्रभावकारिता कमजोर हुनसक्छ र यसले थप विवाद निम्त्याउन सक्छ।