कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बस्ती खाली गराउने प्रयासमाथि प्रश्न

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत , ११ वैशाख, २०८३ शुक्रवार—बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ। सरकारको निर्देशनपछि बस्तीमा बसोबास गर्नेहरूबीच त्रास र अन्योलको अवस्था देखिएको छ।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको तहबाटै सुरक्षा निकायलाई शीघ्र बस्ती खाली गराउने निर्देशन दिइएको छ। यससँगै काठमाडौँका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने परिवारहरू सामान सार्न वा वैकल्पिक बसोबासको खोजीमा लागेका छन् भने कतिपय भने जाने ठाउँ नपाएर असमञ्जसमा छन्।

विशेषज्ञहरू र अधिकारकर्मीहरूले भने सुकुम्बासी व्यवस्थापनको स्थापित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बल प्रयोगको बाटो अपनाउनु विधिसम्मत नहुने बताएका छन्। विद्यमान व्यवस्था अनुसार सुकुम्बासी समस्या समाधानको पहिलो चरण लगत संकलन, प्रमाणीकरण, अभिलेखीकरण र सिफारिस हो, जसमा स्थानीय तहको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।प्रक्रियाअनुसार, वडास्तरीय र पालिकास्तरीय सहजीकरण समितिहरू गठन गरी वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छुट्याउने काम गरिन्छ। त्यसपछि मात्र भूमि आयोगमार्फत जग्गा वितरण वा पुनर्वासको निर्णय गरिने व्यवस्था छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार हाल देखिएको समस्या समाधानमा विगतदेखि नै ढिलाइ हुँदै आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, भूमि आयोगहरूको बारम्बार विघटन तथा स्थानीय तहबाट आवश्यक पहल नहुनुले प्रक्रिया अधुरै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारको पछिल्लो कदमले भने ‘पहिले बस्ती खाली गराउने, त्यसपछि प्रक्रिया सुरु गर्ने’ नीति अपनाइएको आरोप लागिरहेको छ। आलोचकहरूका अनुसार यस्तो दृष्टिकोणले मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति वास्तविक सुकुम्बासी हुन् भन्ने निश्चित नभए पनि त्यसको पहिचान गर्ने औपचारिक प्रक्रिया पूरा नगरी सामूहिक रूपमा हटाउने निर्णय विवादास्पद बन्न सक्ने बताइएको छ।

कानुनअनुसार, नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा वा संरक्षित क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्न नपाइने भए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउनु उपयुक्त नहुने तर्क पनि उठिरहेको छ।अधिकारकर्मीहरूका अनुसार समस्या समाधानका लागि दिगो उपाय भनेको तथ्यांकमा आधारित पहिचान, पारदर्शी प्रमाणीकरण प्रक्रिया र व्यवस्थित पुनर्वास कार्यक्रम हो। अन्यथा बल प्रयोगले समस्या समाधानभन्दा थप जटिल बन्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी