सहकारी ठगी मुद्दा: रवि लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टीसहित रिहा गर्ने आदेश

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,३ पौष, २०८२ बिहीवार—उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेशलाई आंशिक रूपमा संशोधन गर्दै लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अनुमति दिएको हो।

अदालतले जिल्ला अदालत रूपन्देहीले यसअघि निर्धारण गरेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी स्वीकार गर्न र थप रूपमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्न आदेश दिएको छ। यससँगै, लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न पाँचवटा सर्त तोकिएको छ।

ती सर्तअनुसार, लामिछानेले विदेश यात्रा गर्नुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्नेछ। साथै, यसअघि जिल्ला अदालतले जमानत लिन अस्वीकार गरेको आदेश उच्च अदालतले बदर गरेको छ। अन्तिम फैसलाबाट बिगोसम्बन्धी थप दायित्व सिर्जना भए त्यसको पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता पनि अनिवार्य गरिएको छ।

आदेशमा अदालतले बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गर्नु प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको जनाएको छ।

अब लामिछानेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पुनः निवेदन दर्ता गरी धरौटी रकम बुझाएपछि मात्र रिहा हुनेछन्। सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित ठगी प्रकरणमा मुद्दाको सुनुवाइ भने जारी रहनेछ।