पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संविधानको धारा ६१ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त

कुसुम शर्मा
यू के नेपाल प्रेस
बेलायत ,२७ भदौ । नेपालको राजनीतिक संकटबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा–६१ अनुसार भएको हो, जुन सामान्यतया राष्ट्रपतिको अधिकार, कर्तव्य र भूमिका सम्बन्धी प्रावधानमा केन्द्रित हुन्छ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि हालसम्म बनेका सबै सरकारहरू संविधानको धारा–७६ अन्तर्गत गठन भएका थिए। तर, जेन–जी आन्दोलनले चर्किएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण राष्ट्रपति पौडेलले धारा–६१ प्रयोग गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।

संविधानको धारा–६१ ले राष्ट्रपतिको कार्य, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरेको भए पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे केही प्रावधान नदिएको संविधानविद्हरू बताउँछन्। तर, राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकलाई संवैधानिक दायरामै राखी निकास दिने प्रयासस्वरूप यस धारालाई आधार बनाएको जनाइएको छ।

विशेषज्ञहरू यो कदमलाई संविधानको असामान्य व्याख्या मानिरहेका छन्। कतिपय कानूनी विश्लेषकहरूले यसलाई “अन्तरिम राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रयास” भनेका छन् भने कतिपयले यसले संविधानिक अन्योल अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको दबाबबीच सुशीला कार्कीको अप्रत्याशित उदय मुलुकको भावी राजनीतिक दिशाबारे गम्भीर बहस सुरु हुने निश्चित देखिन्छ।