संविधानमै समाधान खोजौं, सडकमार्गले प्रतिगमनलाई फाइदा पुर्‍याउँछ:प्रचण्ड

शिव के ढकाल
बेलायत |

नेपाल अहिले गम्भीर राजनीतिक अन्योलको घेराभित्र छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि सत्ता रिक्तता बढ्दो छ भने सडकमा चर्किँदै गएको जेन–जेड आन्दोलनले मुलुकलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवादमार्फत शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न र संविधानभन्दा बाहिर नजान सबै पक्षलाई सचेत गराएका छन्।

प्रचण्डको भनाइ छ— “संविधानमै समाधान खोजौं, अन्यथा प्रतिगमनतर्फ जाने जोखिम बढ्छ।” उनको यो चेतावनी केवल सन्देशमात्र होइन, अहिलेको राजनीतिक संकटको मूल प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि हो।

आन्दोलनको दबाब र संवैधानिक सीमा

जेन–जी आन्दोलन सुरुमा सामाजिक असन्तुष्टिबाट जन्मिएको भए पनि अहिले यसले सत्ताको स्वरूप नै बदल्ने स्तरको माग अघि सारिरहेको छ। संघीय संसद भवनदेखि सिंहदरबारसम्म आक्रमण, नेताहरूको निवासमा तोडफोड र ज्यान जानेजस्ता घटनाले आन्दोलनको गहिराइ र उग्रता देखाएका छन्।

तर समस्या यतिमै सीमित छैन। आन्दोलनकारीहरूले सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था खोजिरहेका छन्। संविधानले यो स्पष्टतापूर्वक परिकल्पना नगरेको हुँदा मुलुक कानुनी शून्यतिर जाने जोखिम बढेको छ। विधिवेत्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्— “संविधानसम्मत समाधान सम्भव नभए संशोधन वा असंवैधानिक बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”

प्रचण्डको भूमिका : द्वैध दृष्टिकोण

प्रचण्डको अपिललाई कतिपयले राजनीतिक नाटक पनि भन्छन्। उनी स्वयं विगतमा सडक आन्दोलनकै जगमा सत्ता पुगेका नेता हुन्। तर अहिले उनी संविधानको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि चेतावनी दिँदैछन्।

आलोचकहरू भन्छन्— प्रचण्ड संविधानको रक्षा गर्ने भन्दा पनि आन्दोलनलाई सीमित गर्न खोज्दैछन्। तर उनका निकटस्थहरू भन्छन्— यस्तो सङ्कटमा कानुनी आधारलाई कमजोर पार्नु मुलुकलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने खतरा हुन्छ, त्यसैले संविधानलाई आधार बनाएर वार्ता गर्ने उनको प्रस्ताव व्यावहारिक छ।

अबको बाटो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि सबैलाई संयमित रहन आग्रह गर्दै आन्दोलनकारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवादको तयारी गरेका छन्। तर वार्ताले कस्तो निष्कर्ष ल्याउँछ भन्ने अन्योल अझै कायम छ।

नेपाल अहिले दुई छेउबीच अड्किएको छ—