कुलिङ पिरियड सम्बन्धी छानबिन : हस्ताक्षर गर्न कर्मचारीको अस्वीकार

कर्मचारीहरूले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था राख्दा भएको त्रूटिबारे छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिमा आफैँले राखेको धारणामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

विशेष समितिले सोधपुछका क्रममा कर्मचारीले व्यक्त गरेको धारणाको सारसंक्षेप तयार पारेको थियो। उक्त सार संक्षेपमा हस्ताक्षर गर्न समितिले कर्मचारीहरूलाई समितिले बोलाएको भएपनि उपस्थित हुन कर्मचारीहरूले अस्वीकार गरेका हुन्।

‘समितिले सरकारका कर्मचारीले बोलेका कुरा उतारेको थियो। त्यस कागजातलाई वैधता प्रदान गर्न पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षरका लागि हामीले बोलाएका थियौं,’ विशेष समितिका ती सांसदले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मुख्य सचिवको निर्देशन अनुसार अनुपस्थित हुने सूचना पठाउनुभयो।’

समितिले मुख्यसचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव र पूर्वसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, संसदका महासचिव, संसदका कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेको थियो। सोधपुछमा सोधिएको प्रश्न उत्तरलाई समितिले उतारेर हस्ताक्षरका लागि बोलाएको थियो।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संशोधन मार्फत् अवकाश पाएका तथा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म कर्मचारीहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।

यो अवधिलाई बोलिचालीको भाषामा कुलिङ पिरियड भनिन्छ।

समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको भएपनि सरकारले ल्याएको विधेयकको व्यवस्था सामान्य परिमार्जनपछि जस्ताको तस्तै रहँदा कुलिङ परियड निष्प्रभावी भएको थियो। कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासँग बाझिने गरी विधेयकमा प्रावधान रहेको विषयमा प्रतिनिधि सभाले छानबिन समिति बनाएको छ। उक्त समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरिरहेका छन्। छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सरकारका कर्मचारीहरूलाई आफूले राखेको धारणाको सार संक्षेपमा हस्ताक्षरका लागि डाकेको हो।

प्रधानमन्त्री सचिव फणीन्द्र गौतमले भने समिति बयान गराउने निकाय नभएकाले हस्ताक्षर गर्न नगएको सेतोपाटीलाई बताए।

‘हस्ताक्षर गर्न आउनु भनिएको थियो,’ गौतमले भने, ‘तपाईंहरू अनुसन्धान अधिकारी होइन। तपाईंहरूलाई बयान लिने अधिकार छैन। तपाईंहरू छानबिन समिति मात्र हो। विषयवस्तुमा दुविधा भए बुझ्नलाई बोलाउँदा जाने कुरा हुन्छ। त्यसमाथि समितिमा हामीले बोलेको कुरा रेकर्डमै छ। फेरि हस्ताक्षर गर्न डाक्नु भनेको त बयान गराउने काम भयो। बयान लिने अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई मात्र हुन्छ।’

गौतमले सबैले आआफ्नो सीमा, मर्यादाको घेरा भित्र बसेर काम गर्नुपर्ने बताए।

आफूले विगतमा ६ वर्ष अनुसन्धान अधिकारीका रूपमा काम गरेको गौतमले उल्लेख गरे।

‘अनुसन्धान के हो, छानबिन के हो, थाहा छ,’ गौतमले भने, ‘सारसंक्षेपमा हस्ताक्षर गर्न आउनु भनिएको थियो। तर उहाँहरूलाई यस्तो अधिकार छैन।’

गौतमले समितिमा बोलेको कुरा रेकर्डमै भएकाले सारसंक्षेपमा सही गर्न आवश्यक नरहेको बताए।

‘रेकर्डमा बोलेको कुरा नाँइ भन्ने कुरा भएन,’ गौतमले भने, ‘सारसंक्षेपमा हस्ताक्षर गर भन्नु वाहियता कुरा हो। यस्तो अधिकार सांसदहरूलाई छैन।’

कुलिङ पिरियडसँग सम्बन्धित छानबिन समितिको म्याद आज सकिँदैछ।