जेनजी आन्दोलन: मृतकलाई शहीद घोषणा, परिवारलाई १० लाख राहत

अभिशेक ढकाल
२९ भदौ, काठमाडौं, नेपाल ।
सरकारले जेनजी युवाको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई शहीद घोषणा गर्दै प्रत्येक मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको राहत दिने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयमार्फत यो घोषणा गरिन्।

सरकारका प्रमुख सचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी ५९ जना, कैदीबन्दी १० जना र तीन सुरक्षाकर्मी गरी कुल ७२ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी १३४ जना प्रदर्शनकारी र ५७ जना प्रहरी घाइते भएका छन्। मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने र परिवारलाई राहत दिने निर्णयलाई आन्दोलनकारीहरूका मागसँग सम्बद्ध एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

यो निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक मान्यता र संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यद्यपि मृतक परिवारका लागि राहतको रकमले पीडालाई सहज बनाउन नसके पनि यसले आन्दोलनको ऐतिहासिक महत्वलाई स्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ। आन्दोलनका क्रममा व्यापक जनसहभागिता, युवाको आक्रोश र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपले देशको राजनीतिक विमर्शलाई नै हल्लाएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप र स्थायित्व’ लाई आफ्नो सरकारको प्रमुख एजेन्डा बनाउने घोषणा गरेकी छन्। उनका अनुसार, “आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूको बलिदानलाई सरकारले सधैं स्मरण गर्नेछ।” विपक्षी दलहरूले भने यो कदमलाई स्वागत गर्दै आन्दोलनका घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार र पुनर्स्थापनामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनको शहीद घोषणा र राहतको निर्णय तत्कालका लागि सरकार र आन्दोलनकारीबीच विश्वास निर्माण गर्ने एउटा कदम देखिएको छ। तर वास्तविक चुनौती भने आन्दोलनका कारण उजागर भएका संरचनात्मक समस्या, युवाको असन्तोष र राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको निराशालाई सम्बोधन गर्नेमा छ। विश्लेषकहरूको भनाइमा, “सिर्फ शहीद घोषणा वा राहत पर्याप्त छैन, युवाले मागेको परिवर्तनकारी कदमहरूमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेछ।”