ओलीको राजीनामापछि मुलुक अनिश्चिततामा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि नेपाल गम्भीर संवैधानिक र राजनीतिक अन्योलतर्फ धकेलिएको छ। ओलीको राजीनामा Gen-Z आन्दोलन को चर्किंदो दबाबपछि आएको हो, जसमा हालसम्म कम्तीमा १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले संसद भवन, पार्टी कार्यालय र नेताका निवाससम्म आक्रमण गरेपछि सरकार कमजोर देखियो र अन्ततः प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नुपर्‍यो।

राष्ट्रपति पौडेल वार्तामै केन्द्रित

प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनु राष्ट्रपतिको पहिलो दायित्व थियो। तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिले तत्काल सरकार गठनतर्फ नलागी आन्दोलनकारी पक्षसँग संवादलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यो निर्णयले राज्य प्रक्रिया भन्दा बढी सडकको दबाब निर्णायक बन्दै गएको सन्देश दिएको छ। पौडेलले संयमित हुन आग्रह गर्दै आन्दोलनकारीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका छन्, तर को आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता छैन।

संवैधानिक मार्गको चुनौती

कानूनी विज्ञहरूका अनुसार, यदि आन्दोलनकारीले संसद सदस्यबाहेक अन्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जोड गरे भने, संविधानले त्यो सम्भावना धान्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा मुलुकले या त संविधान संशोधन गर्ने वा संविधानको दायराबाहिर जाने विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ। तर, आन्दोलनकारीले संसद सदस्यद्वारा नेतृत्व हुने सरकार स्वीकार गरे भने अन्तरिम सरकार गठन अपेक्षाकृत सहज हुनसक्छ। संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगै संसद बाहिरका व्यक्तिहरूलाई समेत छ महिनासम्म मन्त्री बनाउने व्यवस्था भएकाले, आन्दोलनकारीको माग आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिन्छ।

फेरि इतिहासको दोहोरिँदै ?

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जस्तै, अहिले पनि सडक आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक बाटो निर्धारण गर्ने संकेत देखिएको छ। त्यतिबेला जनआन्दोलनले संसद पुनःस्थापना र अन्तरिम संविधान ल्याएको थियो। अहिले पनि यदि संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान सम्भव भएन भने, सर्वदलीय सहमति वा संक्रमणकालीन सरकार बाटै निकास खोजिने सम्भावना विधिवेत्ताहरू देख्छन्। कतिपयले यो आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक नेतृत्व जन्माउन सक्ने पनि टिप्पणी गरेका छन्।

सम्भावित परिणाम

नेपाल अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सामना गरिरहेको छ—संविधानभित्र समाधान खोज्ने वा सडकको मागअनुसार नयाँ बाटो रोज्ने। जुन बाटो रोजिए पनि मुलुक लामो समयसम्म अस्थिर रहन सक्ने खतरा बढ्दो छ। तर, विज्ञहरू जोड दिन्छन्—जतिसक्दो चाँडो संवाद र सर्वदलीय सहमतिबाटै स्थायित्व फर्काउनुपर्नेछ।