प्रेसमाथि प्रहरी हस्तक्षेपः प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारकै परीक्षा

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस

बेलायत – नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचारकक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ। शुक्रबार सादा पोसाकका प्रहरीले नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराललाई नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि भएको छ। अन्य सञ्चारगृहमा समेत प्रहरी पुगेको घटनाप्रति पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल र विभिन्न राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन्।

घटनाले असामान्य राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफैँले पत्रकारमाथिको धरपकडलाई संविधान र पार्टीको नीतिविपरीत भन्दै विरोध जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने भन्दै घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। तर यही विरोधले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—आफ्नै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहँदा सत्तारूढ दलले विरोध वक्तव्य जारी गरेर मात्र आफ्नो राजनीतिक जवाफदेहिता पूरा गर्न सक्छ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णयमा आफ्नो संलग्नता वा पूर्वजानकारी नरहेको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका सञ्चार तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शाहले घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई रिहा गर्न र सञ्चारगृहमा धरपकड रोक्न निर्देशन दिएका छन्। यसले प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा पक्राउ गरिएको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्दैन। तर प्रहरी परिचालनको निर्णय कसले गर्‍यो, कुन कानुनी आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो र सरकारलाई किन पूर्वजानकारी भएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।

नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गर्छ भने प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी आचारसंहिताका उजुरी सम्बोधन गर्ने स्थापित संस्थागत व्यवस्था पनि छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले पक्राउको स्पष्ट कारण र कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गर्दै समाचारसम्बन्धी विवादमा सिधै प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरेको छ। पत्रकारिताले कानुनी उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाउँदैन, तर अनुसन्धानको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि संविधान, विधिसम्मत प्रक्रिया र पत्रकारको व्यावसायिक स्वतन्त्रताको सम्मान अनिवार्य हुन्छ।

घटनालाई लिएर २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सञ्चारमाध्यममाथि लगाएको नियन्त्रणसँग तुलना गरिएको छ। यद्यपि तत्कालीन शाही शासन र वर्तमान संवैधानिक सरकारको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्था समान होइन। अहिलेको मुख्य प्रश्न त्यस्तो तुलना कति कठोर छ भन्नेभन्दा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समाचारकक्षभित्र प्रहरी प्रवेश र पत्रकार पक्राउको औचित्य सरकारले कसरी पुष्टि गर्छ भन्ने हो।

यस प्रकरणमा सत्तारूढ दल र सरकारबीच देखिएको फरक सार्वजनिक धारणा पनि महत्वपूर्ण छ। दल र सरकार फरक संस्था हुन् र पार्टी नेतृत्वलाई हरेक प्रशासनिक निर्णयको पूर्वजानकारी हुनैपर्छ भन्ने छैन। तर प्रधानमन्त्री नेतृत्वको कार्यपालिकाअन्तर्गत काम गर्ने प्रहरी प्रशासनको गतिविधिबारे स्पष्ट जवाफ दिने, सम्भावित अधिकार दुरुपयोगको छानबिन गराउने र आवश्यक सुधार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। सत्तारूढ दलले पनि आफ्ना घोषित लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता सरकारको व्यवहारमा लागू भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नबाट अलग रहन सक्दैन।

शुक्रबारको घटनाले उठाएको मूल प्रश्न पत्रकार पक्राउको आदेश कसले दियो भन्नेमा मात्रै सीमित छैन। लोकतान्त्रिक सरकारको वास्तविक परीक्षा आफ्नै राज्य संयन्त्रले नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने काम गर्दा त्यसको सत्यतथ्य कति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्छ र जिम्मेवार व्यक्तिलाई कति जवाफदेही बनाउँछ भन्नेमा हुन्छ। रास्वपाको विरोध वक्तव्य राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ, तर प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी वक्तव्यमा होइन, सरकारको निर्णय र व्यवहारमा देखिनुपर्छ।