
कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत , २३ भदौ, २०८३ मंगलवार
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक वर्षअघि नेपालको राजनीतिक परिदृश्य बदल्ने गरी भएको जेनजी आन्दोलनमा योजनाबद्ध घुसपैठ भएको दाबी गर्दै त्यससम्बन्धी छानबिनका तथ्य र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
मंगलबार सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनलाई “ठूलो षड्यन्त्र” मार्फत हाइज्याक गरिएको दाबी गरे। उनले आन्दोलनमा कसले घुसपैठ गर्यो र त्यसपछि भएका हिंसा तथा विध्वंसका लागि को जिम्मेवार थियो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए।
प्रचण्डले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सुरक्षा निकायहरूले तयार पारेका प्रतिवेदनसमेत सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले “गायब पारेको” आरोप लगाए। तर उनले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक गरेनन् र कुनै व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीको नामसमेत लिएनन्।
“म अहिले कसैप्रति आरोप लगाउन चाहन्नँ,” प्रचण्डले भने। प्रतिवेदनहरू गायब पारिएको भन्ने आरोप आफूले सुनिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको “सत्यतथ्य के हो?” भन्ने प्रश्न उठाए।
यद्यपि उपलब्ध आधिकारिक विवरणले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अस्तित्वमै नरहेको भन्ने देखाउँदैन। आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान सम्पन्न गरी २०८३ जेठमा आफ्ना निर्णय तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पत्राचार गरेको औपचारिक रूपमा जनाएको थियो।
आयोगको अनुसन्धानले भदौ २३ र २४ का घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा हिंसाबारे विभिन्न पक्षको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएको थियो। प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक विवादसमेत भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएका तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूले आयोगसँग अनुसन्धानका आधार र सम्बन्धित कागजात मागेका थिए।
छुट्टै रूपमा, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि भदौ २३ र २४ का घटनाबारे अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर आन्दोलनको पहिलो वर्ष पूरा हुँदासम्म विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन र घटनाका सबै पक्षमाथि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अपूर्ण रहेको नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
प्रचण्डले विशेषगरी भदौ २४ गते भएको व्यापक हिंसा र विध्वंस कसले गराएको थियो भन्ने प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर खोजिनुपर्ने बताए। अघिल्लो दिन नै आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै प्रदर्शनकारीलाई घर फर्कन आग्रह गर्ने समूह नै त्यसपछिको विध्वंसका लागि जिम्मेवार थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने उनको तर्क थियो।
















