मधेश प्रदेशमा सत्ता विवाद : सात दल सर्वोच्च अदालत जाँदै

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत , २४ कार्त्तिक —मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनविरुद्ध नेपाली कांग्रेससहित सात राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन्।

सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा जाने निर्णय गरेका हुन्।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार सात दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुद्दा दायर गर्न तयारी भइरहेको छ। उनले यो कदम दलको हैसियतले नभई व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूको तर्फबाट चालिएको बताए।

यादवका अनुसार नयाँ सरकार “छापामार शैलीमा गठन गरिएको अवैधानिक सरकार” हो। उनले सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको सम्भावनासमेत छलफलमा आएको जानकारी दिए।

सात दलले नेपालको संविधानको धारा १६८(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतिमा सरकार गठन हुनुपर्नेमा, धारा १६८(३) को गलत प्रयोग गर्दै एमाले नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको आरोप लगाएका छन्।

आइतबार राति मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने एक होटलमा यादवलाई “सबैभन्दा ठूलो दलका नेता”को रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

संविधानको मर्म विपरीत सरकार गठन भएको भन्दै प्रदेशमा राजनीतिक तनाव बढेको छ। यसबीच, मुख्यमन्त्री यादवले संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र एमालेबाट एक–एक जना सदस्यसहित तीन सदस्यीय विनाविभागीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिसकेका छन्।