अदालतको रोक आदेशपछि पनि ११ राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी कदम विवादमा

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत , १७ कार्त्तिक —नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने पत्राचार गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार ती देशका सबै ११ जना राजदूतलाई काठमाडौं फर्कन औपचारिक रूपमा पत्र पठाएको पुष्टि मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूलाई हाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहनेगरी काममा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ।

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० कात्तिकभित्र राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दिएको आदेशपछि सो निर्णय अस्थायी रूपमा रोकिएको भए पनि सरकारले पुनः पत्राचार गर्दै राजदूतहरूलाई फर्कन आग्रह गरेको हो।

२०८१ साउन १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अष्ट्रेलियालगायत १७ देशमा राजदूत नियुक्त गरेको थियो, जसमा हाल ६ जना यथावत् रहेका छन्।

राजदूतहरू सरकारका प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूलाई बोलाउने वा पठाउने निर्णय प्रायः कार्यपालिकाको विशेषाधिकारका रूपमा लिइँदै आएको छ। तर, यसपटक सर्वोच्चको आदेश विपरीत उठेको सरकारी कदमले कानुनी विवादलाई थप चर्काउने देखिएको छ।