सर्वोच्चमा संसद विघटन र अन्तरिम सरकारविरुद्धका रिट दर्ता सुरु

कुसुम शर्मा
बेलायत

संसद विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुने क्रम तीव्र भएको छ। अदालतले बुधबारसम्म १० मध्ये ९ वटा रिट दर्ता गरेको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार मंगलबारदेखि रिट दर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा खुला भएपछि १० वटा रिट पेस भएका थिए। तीमध्ये एउटा रिट प्राविधिक कारणले रोकिएको छ। सबै रिटहरूको पेसी कात्तिक १२ गतेका लागि तोकिएको छ।भदौ २४ गते सर्वोच्चमा भएको आगजनीपछि रिट दर्ता प्रक्रिया स्थगित थियो। सर्वोच्चको फुलकोर्टले मंगलबारदेखि दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै पहिलो दिनमै १० वटा रिट परेका हुन्।

रिट दायर गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल (युवराज सफल), कर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विपना शर्मा, आयुष बडाल, मकबुल मिया र खडकबहादुर शाहलगायत छन्। उनीहरूले संविधान विपरीत संसद विघटन र असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन भएको दाबी गरेका छन्।अधिवक्ता सिलवालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको आधारभूत प्रावधान तोडेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। “पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको मर्मविपरीत छ,” उनले भने।

युवराज सफल पौडेलले पनि संविधानको धारा ७६ विपरीत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै सो निर्णयलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरेका छन्।त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थी आयुष बडाल र विपना शर्माले राष्ट्रपतिबाट संविधान र संघीय कानुन विपरीत कार्य भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका छन्।अधिवक्ता खडकबहादुर शाहले नेपालको संविधानले अन्तरिम सरकारको कल्पना नै नगरेको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरे।

सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १२ गते यी सबै रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ।