संसद पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेस र एमाले कानुनी बाटोतर्फ

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध प्रमुख राजनीतिक दलहरू र कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत धाउने तयारीमा छन्।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। यो निर्णय जनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न राजनीतिक संकटपछि आएको हो, जसले सरकार र संसदलाई अकस्मात् अस्तव्यस्त बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ।

विघटनसँगै आउँदो फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकिएको छ, तर तोकिएको मितिमा चुनाव सम्भव हुनेछ वा नहुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। निर्वाचन आयोगले तयारी सुरु गरे पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको गतिविधि राजनीतिक विवादतर्फ मोडिएको छ।

दलहरूको तयारी र आन्तरिक छलफल

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका केही दलहरूले चुनाव स्वीकार गर्ने बताएका छन्। तर, कांग्रेस र एमालेले अझै आधिकारिक धारणा बनाएका छैनन्।एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले पार्टी संसद पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्।“संसद पुनःस्थापनाको मागसहित हामी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँछौं,” उनले भने, “पार्टीले आधिकारिक रूपमा जाने कि कानुन व्यवसायीमार्फत भन्ने विषयमा अन्तिम छलफल भइरहेको छ।”

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अदालत जाने दबाब बढ्दै गएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले “संसद दोषी थिएन” भन्दै कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाई संसद विघटनबारे कानुनी विकल्पमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा तयारी र परामर्श

संसद विघटनको निर्णय र कार्की नेतृत्वको सरकार गठनसँग सम्बन्धित सम्भावित रिटका विषयमा सर्वोच्च अदालतले औपचारिक तयारी थालेको छ।स्रोतका अनुसार मंगलबार बसेको फुलकोर्ट (सर्व न्यायाधीशहरूको बैठक) मा धेरैजसो न्यायाधीशहरूले “रिट आएपछि तुरुन्त सुनुवाइ सुरु गर्नुपर्ने” धारणा राखेका थिए।तर, केही न्यायाधीशहरूले राजनीतिक अवस्थालाई पनि विचारमा राखी सावधानीपूर्वक अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए।

त्यसैअनुसार, सर्वोच्चले बिहीबारका लागि महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारी, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार, र उपत्यकाका अन्य बार इकाइका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्शका लागि बोलाएको छ।
स्रोतका अनुसार, अदालतले तीन प्रमुख विषयमा राय मागेको छ—
१. आगजनीका कारण अवरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने,
२. संसद विघटन र असाधारण क्षेत्रका रिटहरू दर्ता गर्ने प्रक्रिया,
३. जलेका मिसिल र इजलास व्यवस्थापन कसरी गर्ने।

छठपछि सुनुवाइको तयारी

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार अदालतलाई शीघ्र सुचारु गर्नुपर्ने र न्यायिक प्रक्रिया पुनःस्थापनाको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइएको छ।
“अदालतलाई सुचारु गरेर न्यायको दियो निभ्न दिनुहुँदैन,” उनले भने। “यदि निवेदन लिन सक्ने अवस्था छ भने छिटोभन्दा छिटो अदालतलाई नियमित काममा फर्काउनुपर्छ।”

स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले सरोकारवालासँगको छलफलपछि आइतबारदेखि रिट दर्ता गर्ने र छठपछि सुनुवाइ सुरु गर्ने अनौपचारिक तयारी गरेको छ।यो वर्ष छठ पर्व कात्तिक १० गते परेको छ।यसअघि सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गतेको संसद विघटन बदर गरेको थियो। संवैधानिक इजलासले दुवैपटक प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल असम्पूर्ण रहँदै विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो।

सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार अहिले केही इजलासहरू सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन्।“एनेक्स भवनमा दुई–तीन न्यायाधीशसम्म बसेर सुनुवाइ गर्न सकिने तयारी भएको छ,” उनले भने।
नयाँ भवनमा पनि केही इजलास सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।