काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न उठेका छन्। आन्दोलनकै क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन शीर्ष नेताहरूलाई ‘राष्ट्रघाती अपराधी’ भन्दै थुनामा राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका कारण उनको निष्पक्षतामाथि शंका व्यक्त गरिएको हो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले फेसबुक र एक्स (साविकको ट्वीटर)मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य नेताहरूविरुद्ध कडा टिप्पणी गरेका थिए। उनका स्टाटसहरू हाल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि आयोगको नेतृत्व गर्ने उनको भूमिकाबारे बहस सुरु भएको छ।
कानुनविद् डा. विपिन अधिकारीले न्यायिक प्रक्रियामा स्वतन्त्रता र निष्पक्षता पहिलो शर्त भएको उल्लेख गर्दै कार्कीको अतीतका अभिव्यक्तिले आयोगको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
अन्तरिम सरकारले गठन गरेको आयोगलाई तीन महिनाभित्र आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, आगजनी, कैदी फरार, तोडफोड, हत्यासहितका घटनाबारे प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। आयोगले हालै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहित तत्कालीन गृहपक्षीय पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्न र उपत्यकाबाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको थियो।
तर आयोगका अध्यक्षकै सामाजिक सञ्जालका पुराना स्टाटस सार्वजनिक भएपछि उक्त छानबिनको निष्पक्षता र विश्वासनीयता ‘कति कायम रहन्छ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
















