राजनीतिक विवादबीच भदौ २३–२४ का घटनामा सत्यतथ्य खोज्ने तयारी

सरकारले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न विशेष आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। ती दिन राजधानीसहित विभिन्न ठाउँमा जेनजी पुस्ताको प्रदर्शन हिंसात्मक मोड लिएपछि ठूलो मानवीय क्षति र भौतिक नोक्सानी भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार आज साँझसम्म बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्ने सम्भावना प्रबल छ। आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश कसैले गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठनको सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको थियो।

भदौ २३ गते मात्रै काठमाडौंमा १७ जनाको ज्यान गएको थियो भने हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ७४ पुगेको छ। भोलिपल्ट, २४ गते, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायत प्रमुख सरकारी कार्यालय तथा नेताहरूका निजी निवासमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो। यस्ता घटनाले राज्य संयन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिएको विश्लेषकहरूको मत छ।

राजनीतिक वृत्तमा आयोग गठनलाई दुई दृष्टिले हेरिएको छ। एकातिर, यसलाई घटनाबारे सत्यतथ्य उजागर गर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जरुरी कदम मानिएको छ। अर्कोतर्फ, केहीले यसलाई जनआन्दोलनका वास्तविक मागलाई पन्छ्याउने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनले सरकार ढालेर नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु गरिसकेको अवस्थामा छानबिन आयोगले दोषी पहिचानसँगै राजनीतिक उत्तरदायित्व तोक्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

याद रहोस्, जेनजी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो। नयाँ सरकारले अब छानबिन आयोगमार्फत सत्य उजागर गर्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जनआस्था कायम राख्ने चुनौती समेत बोकेको छ।