सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ: ओली सरकार कामचलाउ हो कि होइन?

शिव कुमार ढकाल
National Press Corporation
बेलायत |
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा आज एक संवैधानिक रूपमा महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अझै पूर्ण वैधानिकता कायम राखेको छ वा अब कामचलाउको हैसियतमा परिणत हुनुपर्ने भन्ने विषयमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिने–नदिने टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

संवैधानिक विवादको जड

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले असार २२ गते ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। संविधानको धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर सो अवधिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले भदौ ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटकर्ताले हालको सरकारलाई “अल्पमतमा परिणत भइसकेको गैरसंवैधानिक सरकार” भन्दै तत्कालीन कामचलाउ सरकारको हैसियत प्रदान गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्चले उठाएका प्रश्नहरू

सर्वोच्चले यस रिटमा चारवटा प्रश्न उठाएको छ, जसको जवाफ विपक्षीहरूले १५ दिनभित्र दिनुपर्ने आदेश दिइएको छ।

• पहिलो प्रश्नमै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा किन कामचलाउ सरकार नबनाउने भनेर सर्वोच्चले स्पष्ट कारण मागेको छ।
• दोस्रो प्रश्नमा, समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि संविधानको धारा १००(२) बाध्यकारी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अन्तरिम आदेश सम्भव छ कि छैन भन्ने उठाइएको छ।
• तेस्रो प्रश्न नाउपाले साउन ३० मा पठाएको पत्रबारे , जसमा समर्थन फिर्ता ३० दिन नाघिसकेपछि पनि प्रभावकारी हुने कि नहुने भन्ने विवाद केन्द्रमा छ।
• अन्तिम प्रश्नमा भने धारा १००(२) को व्यवस्था बाध्यात्मक हो वा संसदमा संख्यात्मक गणनासँग मात्र जोडिने भन्ने संवैधानिक व्याख्या खोजिएको छ।

अदालतमा बहस

आज न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। यस मुद्दालाई सर्वोच्चले आजको कार्यतालिकामा पहिलो नम्बरमा राखेको छ, जसले यसको संवेदनशीलता प्रष्ट पार्छ।

यसअघि, न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले भदौ ६ गते नै विपक्षीलाई कारण देखाउन आदेश दिँदै, ओली सरकारले विश्वासको मत नलिएको अवस्थालाई संविधानसँग कसरी मेल खाने भन्नेबारे स्पष्टिकरण मागिसकेको थियो।

राजनीतिक अर्थ

नाउपा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दुवैले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार संसदमा संख्यात्मक अल्पमतमा परेको देखिन्छ। तर सरकार कामचलाउको स्थितिमा छ कि अझै पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नले राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ।

यदि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत सरकारलाई कामचलाउको हैसियत दिने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सीमित हुनेछन्। तर अदालतले आदेश नदिने हो भने सरकारलाई हालैको समर्थन संकटका बाबजुद नीतिगत निर्णय गर्न कानुनी बाटो खुला रहनेछ।

निष्कर्ष

सर्वोच्चको आजको सुनुवाइ केवल एक रिटको निर्णय मात्र नभई नेपालमा सरकारको वैधानिकता, संवैधानिक प्रावधानको बाध्यात्मकता र भविष्यको राजनीतिक स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मानिन्छ। अदालतको आदेशले संसदमा संख्यात्मक समीकरण मात्र होइन, समग्र राजनीतिक समीकरणलाई नयाँ दिशामा धकेल्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ।