ओली र देउवाले सरकारमा बोलाए तर उपेन्द्रले समर्थन नै फिर्ता लिए, किन?

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने विधेयकहरू अब पारित गर्न गाह्रो पर्नेछ। किनभने राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको बहुमत छैन। त्यहाँ ३ जना सांसद रहेको जसपा नेपाल निर्णायक थियो।

तर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पारित नगरे सभामुखले सिधै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले बुधबारको संसदीय दलको बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। 

जसपा नेपालभित्र केही समयदेखि ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हालैको बैठकले यसबारे निर्णय गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।

समर्थन फिर्ताको निर्देशन ‘होल्ड’ गरेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवादमा थिए।

असार ३० गते बेलुकी बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली, देउवा र यादवबीच करिब दुई घन्टा कुराकानी भएको थियो।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राजकिशोर यादवका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले एकैस्वरमा जसपा नेपाललाई सरकारमा आउन र भूमि विधेयक पारितमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

त्यो छलफलमा अध्यक्ष यादवले प्याकेजमै सहमति खोजेका थिए। अध्यक्ष यादवले मधेस प्रदेश सरकारदेखि संघीय सरकार र भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पार्टीले अघि सारेका विषयहरूसहित प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने जोडबल गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले यसबारे आफूहरू सकारात्मक रहेको र कार्यदल नै बनाएर यसबारे छलफल गर्दै जाने बताएका थिए।

आफूहरूको कुरालाई सत्तापक्षले गम्भीर रूपमा नलिएको बुझेका अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवासँग छलफलको दुई दिन नबित्दै संसदीय दल बैठक राखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएका हुन्।

‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संसदीय दलको पत्र सभामुख देवराज घिमिरेलाई आजै बुझाइसकेका छौं, अब हामी प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छौं,’ प्रमुख सचेतक रेखा यादवले सेतोपाटीसँग भनिन्।

उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले असार ३० गते बालुवाटारमा अध्यक्ष यादवलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। यो कुरा संसदीय दल बैठकमा अध्यक्ष यादवले ब्रिफिङसमेत गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिले सरकारमा आउन त भन्नुभएकै हो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा एजेन्डाहरूमाथि छलफल नहुने र असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था देखेनौं। सरकारमा गएर जनताका काम नै गर्न सकिएन भने त समर्थन मात्रै त किन गरिरहने भन्ने कुरा भयो, त्यसैले समर्थन फिर्ता लियौं।’

जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अशोक राई नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०८१ वैशाख २३ गते जसपा नेपाल विभाजन भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाएको आरोप अध्यक्ष यादवले लगाउने गरेका छन्। 

पार्टी विभाजनको दोष ओलीलाई लगाए पनि अध्यक्ष यादवले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई २०८१ असार ३० गतेदेखि आजसम्म समर्थन दिइरहेका थिए।

यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिलगायत ६ वटा अध्यादेश ल्याउँदा पनि जसपा नेपालले विरोध गरेको थियो। जसपा नेपालको विरोधपछि सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएर विधेयक ल्याएको थियो। भूमि विधेयकमा पनि जसपा नेपालले असन्तुष्टि जनाइरहेको थियो।

जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सरकारको बहुमत नपुग्ने देखिन्छ। 

राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस-एमाले-लोसपाको गरी २८ जना सांसद छन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ। त्यसका लागि ३ सांसद भएको जसपा नेपाल निर्णायक थियो।

असार ३० गते बालुवाटारमा भएको छलफलमा अध्यक्ष यादवलाई प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले समर्थन फिर्ता नलिन आग्रह गरेका थिए।

‘सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता लिने, सँगै मिलेर काम गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो,’ उक्त बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका एक नेताले भने, ‘मधेसलगायत सरकारका कुरामा हामी विचार गर्छौं भन्ने कुरा पनि भएको थियो। त्यस्तो ठोस कुरा उपेन्द्र यादवजीले पनि राख्नुभएन, त्यसैले कुनै निर्णयमा पुगेका थिएनौं, आज त समर्थन फिर्ता पो लिनुभएछ।’

जसपा नेपालका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको ११ कारण प्रस्तुत गरेका छन्।

अध्यक्ष यादवले ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसकेको, भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिसनतन्त्र र बिचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।