जेलरको दाबी: भीडले करकापमा पत्रमा हस्ताक्षर गरायो

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,१२ चैत, २०८२ बिहीवार—भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएको घटनाबारे जाँचबुझ आयोगसमक्ष दिइएका बयानहरूमा गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ। सो घटनापछि देशभरका कारागारहरूमा आक्रमण र कैदी फरार हुने घटनाको श्रृंखला सुरु भएको आयोगको निष्कर्ष छ।

नख्खु कारागारका तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीले आयोगलाई दिएको बयानमा आफूलाई अनियन्त्रित भीडले जीवन–मरणको त्रास देखाएर अज्ञात पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारेको बताएका छन्। “पत्रको विषयवस्तुबारे मलाई कुनै जानकारी थिएन, करकापमा गरिएको हस्ताक्षरको वैधानिक हैसियत हुँदैन,” उनले भनेका छन्।

तर रवि लामिछानेले भने आफूलाई कारागार प्रशासनकै पहलमा भीडसमक्ष प्रस्तुत गरिएको र आफूले अदालतको आदेशबिना बाहिर निस्कन अस्वीकार गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रशासनले भीडलाई शान्त पार्न आफूलाई प्रयोग गर्न खोजेको थियो, र त्यसक्रममा आफू अनिच्छित रूपमा कारागार बाहिर पुगेका थिए।

यस घटनासम्बन्धी अन्य उच्च अधिकारीहरू—तत्कालीन कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, मुख्यसचिव तथा गृहसचिव—का बयानहरू जेलरको भनाइसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छन्। उनीहरूले कारागारबाट लामिछानेलाई मुक्त गर्ने कुनै औपचारिक निर्णय वा निर्देशन नदिएको बताएका छन्।

आयोगका अनुसार, लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर लगिनु अघि एउटा पत्र तयार गरिएको थियो, जसलाई आधार बनाएर उनी बाहिरिएका थिए। तर सो पत्र करकापमा तयार पारिएको दाबी जेल प्रशासनले गरेको छ।

उक्त घटनापछि नख्खु कारागारमा आक्रमण भई ठूलो संख्यामा कैदीबन्दीहरू भागेका थिए। आयोगका अनुसार त्यसपछि देशका अन्य भागहरूमा पनि कारागारहरूमा आक्रमण, आगजनी र कैदी भगाउने घटनाहरू फैलिएका थिए।

कारागार प्रशासनको तथ्यांकअनुसार, सो दिन देशभरका कारागारबाट १२ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका थिए। तीमध्ये केही पुनः पक्राउ परे पनि हजारौँ अझै फरार रहेको जनाइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नख्खु कारागारको घटना केवल एक पृथक घटना नभई त्यसले देशव्यापी सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न गरेको देखिन्छ। भीडद्वारा कारागार नियन्त्रणमा लिने, प्रशासनिक संरचना भत्काउने र कैदी मुक्त गराउने घटनाले राज्य संयन्त्रको कमजोरी उजागर गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, घटनाको जिम्मेवारी कसको भन्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष अझै सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। विभिन्न पक्षहरूले आ–आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने आयोगको प्रतिवेदनले तथ्यहरू प्रस्तुत गरे पनि अन्तिम कानुनी निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित निकायहरूमा रहनेछ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन

https://drive.google.com/file/d/1yLmtvUt7CL5eGjyB7xZxMCEJBsZ1BTWd/view?usp=sharing