निर्वाचन तयारीबारे दलहरूको प्रश्न — “सरकार मौन किन?”

कुसुम शर्मा
नेशनल प्रेस कोर्पोरेशन, बेलायत
बेलायत— विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा सरकारले आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्ति, सुरक्षा र विश्वासको माहौल बनाउन सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार बोलाएको छलफलमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले सरकारले चुनावी विश्वास जगाउने प्रयास नगरेको र राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद टुट्दै गएको बताएका थिए।नेपाली कांग्रेसका प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, “शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री आफैंले राजनीतिक दललाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सरकारले प्रतिशोधको भावनाबाट निर्णय लिएको देखिन्छ।” उनले भने, यस्तो अवस्थामा सरकारले स्वस्थ र निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्दैन।

एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले पनि सरकार र दलबीच संवादको कमी रहेको बताए। “सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको छ,” उनले भने, “नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने, सभा जुलुस रोक्ने आदेश दिने — यी सबैले चुनावी वातावरण बिगार्छ।” बरालले ठूलो संख्यामा प्रहरीका हतियार र गोली अवाञ्छित तत्त्वको हातमा पुगेको भन्दै भयमुक्त निर्वाचनमा शंका व्यक्त गरे।त्यस्तै माओवादी नेता देव गुरुङले आफ्नो पार्टी चुनावका लागि तयार रहेको तर सरकारबाट “विश्वासको वातावरण” अपेक्षा गरिएको बताए। “सरकारले शान्ति सुरक्षाको स्थितिबारे जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ, नत्र निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्छ,” उनले भने।

माओवादीकै अर्का नेता लीलामणि पोखरेलले सरकारको प्राथमिकता नै चुनाव होइन जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे। “दल, आयोग र सरकारबीच गम्भीर अन्तरक्रिया आवश्यक छ,” उनले भने।एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकार, आयोग र दलहरू एउटै मञ्चमा बसेर खुला छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “निष्पक्ष चुनाव हुने अनुभूति छैन, वातावरण बनाउन सरकारले देखाएको प्रतिबद्धता कमजोर छ,” उनले भने।राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले अन्तरिम सरकार बनेको उद्देश्य नै चुनाव गराउनु हो भन्दै, “तर सरकारले दलसँग संवाद गर्न नचाहेको देखिन्छ,” भने। उनका अनुसार सरकारको पहिलो दायित्व भयरहित वातावरण र शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।

जनता प्रगतिशील पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवजी यादवले सुरक्षा निकाय, प्रशासन र न्यायालयसम्मको मनोबल कमजोर भएको भन्दै, यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव सम्भव नहुने बताए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महासचिव सुरेन्द्रकुमार झाले पनि सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेको र गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा “तारतम्यको अभाव” रहेको टिप्पणी गरे।विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारबारे पनि छलफल भएको थियो। झाले भने, “मतदानको अधिकार सबै नेपालीले पाउनुपर्छ — अमेरिका, बेलायत वा कतारका नेपालीमात्र होइन, जस–जस देशमा नेपाली छन्, सबैले समान सुविधा पाउनुपर्छ।”

निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणमा प्रतिनिधित्व भएका २९ राजनीतिक दललाई सुझावका लागि बोलाएको थियो। आयोगमा हाल १ सय २४ दल दर्ता छन्।