जेनजी अगुवाबीच चर्काचर्की, प्रधानमन्त्री कार्कीको क्याबिनेट विस्तारमा पुनः अनिश्चितता

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अनुपस्थितिमा शनिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको जेनजी अगुवाहरूको बैठक करिब तीन घण्टासम्म चल्यो। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद् विस्तारका लागि जेनजी आन्दोलनबाट प्रतिनिधि चयन गर्न खोजेकी थिइन्, तर बैठकले जेनजीभित्रको गहिरो विभाजन उजागर गर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बोलाइएको उक्त बैठकमा जेनजी आन्दोलनका मुख्य पात्रहरू, मन्त्रीहरू र सचिवालयका सदस्यहरू सहभागी थिए। तर, बैठक सुरु नहुँदै प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुने संकेत मिलेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्कीको नजिकका स्रोतका अनुसार, “जेनजी आन्दोलनमा वैचारिक र भावनात्मक एकता कमजोर भएको प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी थाहा छ, त्यसैले बैठकमा उहाँ नजाने निर्णय गर्नुभयो।”

तीन घण्टाको बैठकमा दुई धार

बैठकमा सहभागीहरूबीच साझा प्रतिनिधि चयन गर्ने विषयमा सहमति बन्न सकेन। ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका संयोजक सुधन गुरुङ र उनका समर्थकहरूले नयाँ अनुहारहरू समावेश गर्न खोजेपछि अर्का जेनजी अगुवाहरूले आपत्ति जनाए।
रक्षा बम, युजन राजभण्डारी र अन्य नेताहरूबीच तीव्र वादविवाद र चर्काचर्कीसम्मको स्थिति बनेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

अन्ततः बैठक दुई स्पष्ट समूहमा विभाजित भयो — सुधन गुरुङ पक्ष र रक्षा बम–युजन राजभण्डारी समूह। गृह र अर्थमन्त्रीहरूले दुबै पक्षलाई मिल्न आग्रह गरे पनि सहमति जुटेन।

८ बुँदे डकुमेन्टले बढायो विवाद

सुधन गुरुङ पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने उद्देश्यले तयार पारेको ८ बुँदे डकुमेन्ट बैठकमा प्रस्तुत गरियो।
तर त्यसमा उल्लेखित मागहरू — जस्तै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई राजीनामा दिन लगाउने, न्याय परिषद् पुनर्गठन गर्ने, र जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन–०८२ नामकरण गर्ने — विषयमा अन्य सहभागीहरूले आपत्ति जनाए।

सरकारी स्रोतका अनुसार, ती बुँदाहरू संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिने खालका छन्। गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, मागपत्र “संवैधानिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न असम्भव” छ।

संविधानवाद र विधिको बहस

बैठकमा सहभागी ओजस्वी थापा र भावना राउतले भने मागपत्रका केही बुँदाहरू संवैधानिक सिमानाभन्दा बाहिर रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए। उनीहरूले आन्दोलनको लक्ष्य संविधानभित्रै समाधान खोज्ने हुनुपर्ने बताएका छन्।

सुधन पक्षका नेताहरूले भने, “यदि पुरानै कानुन मान्ने भए हामीले यत्रो बलिदान गर्नुपर्ने थिएन,” भन्दै आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ स्रोतले भने, “बैठकले स्पष्ट देखायो कि जेनजी अब एउटै धारमा छैन। प्रधानमन्त्रीले दुबै पक्षसँग अलग–अलग रणनीति बनाएर संवाद अघि बढाउने तयारी गर्नुभएको छ।”

बैठकमा सहमति नभएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार फेरि अनिश्चित बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले अब कुन समूहलाई प्रतिनिधित्वका लागि रोज्ने भन्नेमा गहिरो राजनीतिक जोखिमका साथ निर्णय लिनुपर्ने देखिएको छ।