कुसुम शर्मा
बेलायत |
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीतिक वृतमा व्यापक असन्तोष र विरोधको स्वर उठेको छ। संसद विघटनसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ अनिश्चितता थपिएको छ भने प्रमुख दलहरूले यसलाई संविधान विपरीतको कदम भन्दै तीव्र प्रतिक्रिया दिएका छन्। आकस्मिक बैठक बसेको माओवादी केन्द्रले यो निर्णय मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार भएको बताएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा भएको छलफलले संसद विघटनलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै यसले जनताका अपेक्षा र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई गम्भीर संकटमा पार्ने चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले पनि संसद विघटनप्रति खुलेर विरोध जनाउँदै यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय भनेको छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई संवादमार्फत समाधान गर्ने पहल राष्ट्रपतिले लिनुपर्ने र संविधान संशोधनमार्फत अन्तरिम सरकार गठन गरेर निकास दिन सकिने सुझाव अघि सारेको छ। कांग्रेसका नेताहरूको भनाइमा संविधानलाई आधार मानेरै राजनीतिक संकट समाधान गर्न सकिन्छ, तर विघटनले उल्टै आन्दोलनकारीको मागलाई कमजोर पार्ने जोखिम बढाएको छ।
यस्तै, नेकपा एमालेले समेत संसद विघटनको निर्णयलाई अस्वीकार्य ठहर गर्दै यसले जनताको मताधिकार र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई दुर्बल बनाएको आरोप लगाएको छ। एमालेका शीर्ष नेताहरूले संविधानको धारा र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको विपरीत विघटन गरिएको दाबी गर्दै यसको विरोधमा अन्य दल र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने संकेत दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, जनताले दशकौँ लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने यो कदम मुलुकलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने छ।
निष्कर्षमा, लामो समयदेखि आ–आफ्ना दृष्टिकोण र स्वार्थमा विभाजित रहेका प्रमुख दलहरू संसद विघटनविरुद्ध एउटै स्वरमा उभिनु राजनीतिक गतिशीलताको महत्वपूर्ण मोड मानिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो साझा असहमति मुलुकलाई संवाद, सहमति र संवैधानिक बाटोतर्फ डोर्याउने अवसर बन्न सक्छ। तर राजनीतिक शक्तिहरूको अडान र विश्वास अभावका कारण समाधान खोज्ने प्रयास वास्तविक निकासमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अझै अनिश्चित रहन्छ।
















