काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल क्रमशः बन्द हुने बताएका छन्।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सूचीकृत नभएसम्म यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाइने बताएका हुन्।
‘सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु (Point of Contact), स्वनियमन प्रणाली र आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको अवस्थामा मात्र कम्पनीलाई सूचीकृत गर्न आदेश दिएको छ। सम्भवत दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्म निष्क्रिय हुँदैछन्,’ रिमालले लेखेका छन्।
यस्तै, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने संकेत गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेख्दै, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्दभइ नखुल्दासम्म त्यसले कमजोर बनाएका असल सामाजिक परम्पराहरू पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास गरौँ,’ भनेका छन्।
बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल, ओभर द टप (OTT) एप्स र इन्टरनेट ब्राउजरमार्फत विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीलाई नियमन गर्न तथा आवश्यक कानुन बनाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।









