कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण, दोषीमाथि कारबाही सिफारिस

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,२४ फागुन, २०८२ आइतवार—गत भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएका घटनाहरू तथा त्यस क्रममा सरकारी पक्षबाट भएको भनिएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोगका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसलाई अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी छन्। उनका प्रेस सल्लाहकार राम रावलका अनुसार सरकारले प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिनेछ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले आफ्नो तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोग असोज ५ गते गठन गरिएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम चुनावी सरकारले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता तथा सदस्य विज्ञानराज शर्माले आयोगले घटनाको तथ्यपरक अध्ययन गरी राय र सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

“हामीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको तथ्यगत अध्ययन गरेका छौं। देखेको, बुझेको र प्रमाणका आधारमा राय र सुझाव दिएका छौं,” उनले भने। प्रतिवेदन अब सरकारको स्वामित्वमा रहेकाले आवश्यक निर्णय र कारबाही सरकारले नै गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

शर्माले सुरक्षात्मक व्यवस्थापनमा केही कमजोरी देखिएको पनि बताएका छन्। उनका अनुसार संसद भवन परिसरमा सुरुदेखि नै ब्यारिकेड व्यवस्थालगायत सुरक्षात्मक तयारीमा कमी रहेको पाइएको छ।

आयोगले छानबिनका क्रममा करिब दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको जनाएको छ। यस क्रममा पीडित, साक्षी, सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग पनि राय–सुझाव लिइएको थियो।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन विस्तृत रहेको बताउँदै शर्माले यसको आकार करिब आठदेखि दस हजार पृष्ठसम्मको रहेको जानकारी दिए। तर प्रतिवेदनमा कस–कसलाई कस्तो कारबाही सिफारिस गरिएको छ भन्नेबारे उनले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरे।

उनले भने, “जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। तर विस्तृत विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्ने विषय हो।”

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे सार्वजनिक चासो उच्च रहँदै आएको छ, र अब सरकारको निर्णयले त्यसको राजनीतिक तथा कानुनी प्रभाव कस्तो पर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको छ।