सभामुख घिमिरे : ‘सांसदहरूले अदालत जाने तयारीमा छन्, म निष्पक्ष रहन्छु’

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत , २० कार्त्तिक —प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन्। बिहीबार सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा जम्मा भएका केही सांसदहरूले पुनर्स्थापनाको समर्थनमा दस्तखत गरेका हुन्।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हेमराज राईका अनुसार काठमाडौंमा उपलब्ध सांसदहरूबाट दस्तखत सुरु गरिएको छ। उनले भने, “आजदेखि हस्ताक्षर सुरु भएको छ। धेरै माननीयहरू जिल्ला दौडाहामा हुनुहुन्छ, तर काठमाडौंमा उपलब्ध सांसदहरूले दस्तखत गर्न थालेका छन्।”

स्रोतका अनुसार हालसम्म करिब २० जना पूर्व सांसदहरूले पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूका हस्ताक्षर कसरी प्रयोग गरिने भन्नेबारे भने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरिएको छैन। पार्टीभित्र यो दस्तखतसहित अदालतमा जाने वा केवल राजनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल जारी छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको स्पष्ट बताएका छन्। उनका अनुसार सांसदहरू आफैं अदालतमा निवेदन दिन सक्ने तयारीमा छन्। “हामी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग छौं,” उनले भने, “सांसदहरूले नै अदालत जानुपर्ने महसुस गरिएको छ।”

त्यस्तै, एमाले नेता भानुभक्त ढकालले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक बताउँदै पुनर्स्थापना अपरिहार्य भएको दाबी गरे। उनका अनुसार यो विषयमा कांग्रेससँग समेत छलफल भइरहेको छ।

कांग्रेसका नेताहरूले भने पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। एक नेताले भने, “केन्द्रीय समितिको बैठकपछि मात्रै पार्टीले यो विषयमा ठोस निर्णय लिन्छ।”

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि सांसदहरू पुनर्स्थापनाको माग लिएर अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “दलहरू र सांसदहरू यस विषयमा गम्भीर छलफलमा छन् भन्ने सुनेको छु।”

तर सभामुख स्वयं अदालत जाने वा नजाने विषयमा उनले निष्पक्षताको कारण औंल्याउँदै स्पष्ट जवाफ दिएका छन्। “बहुमत सांसदहरू अदालत गए भने कुरा फरक हुन्छ,” उनले भने, “तर सभामुख एक्लै अदालत गए निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न सक्छ।”

यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित १६ वटा निवेदन दर्ता भइसकेका छन्। अदालतले ती निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ।

संवैधानिक इजलासले बहसका क्रममा ‘कति जना सांसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा छन्’ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको थियो। यही सन्दर्भमा एमाले सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियानलाई आफ्नो राजनीतिक स्पष्टता र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीका रूपमा लिएका छन्।

गत २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ गते नयाँ चुनाव मिति घोषणा गरेका थिए। त्यसयता एमालेले निरन्तर यो निर्णयलाई असंवैधानिक बताउँदै आएको छ।

पार्टीका एक नेताले भने, “प्रतिनिधिसभा जनताको म्यान्डेट हो, त्यो विघटन गर्न पाइँदैन। हामी अदालत र सडक दुवै बाटोबाट संघर्ष गर्छौं।”

अहिले सरकारले आगामी चुनावको तयारी तीव्र बनाइरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको संवैधानिक विवादले नयाँ राजनीतिक मोड लिन सक्ने संकेत देखिएको छ।