कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,२४ असोज, २०८३ शनिवार

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार भएको मतदानको शनिबार बिहान सम्पन्न मतगणनामा थापाले ६ हजार ५८४ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी श्यामकृष्ण खड्गीले ३७५ मत पाएका छन्। निर्वाचन समितिका अनुसार सभापति पदका लागि खसेका सात हजार १३ मतमध्ये ५४ मत बदर भएका छन्। कुल खसेको मतको झन्डै ९४ प्रतिशत प्राप्त गर्दै थापाले नेतृत्वमा आफ्नो पकड बलियो बनाएका छन्। तर उनको जित यस्तो समयमा आएको छ, जतिबेला कांग्रेस आन्तरिक मतभेद, नेतृत्वको वैधतासम्बन्धी विवाद र संगठन पुनर्निर्माणको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
कक्षा नौमा अध्ययनरत छँदै २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहभागी भएका थापाको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको थियो। त्यसबेला प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सडकमा उत्रिएका उनी झन्डै चार दशकपछि नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक दलको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका छन्। २०४८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको काठमाडौं वडा नम्बर ३३ को सचिव बनेका थापा २०५१ सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सदस्य, २०५३ मा सचिव र २०५५ मा सभापति निर्वाचित भएका थिए। विद्यार्थी राजनीतिमा उनको उदय संगठन निर्माणसँगै सार्वजनिक बहस र आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताबाट भएको थियो।
त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट सुरु भएको उनको नेतृत्व यात्रा क्रमशः राष्ट्रिय विद्यार्थी राजनीतिमा विस्तार भयो। २०५५ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य बनेका थापा २०५७ मा नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र २०५९ सालमा महामन्त्री बने। तर उनको राजनीतिक पहिचान विद्यार्थी संगठनको पदाधिकारीमा मात्रै सीमित रहेन। तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दा उनी पक्राउ परे र राजद्रोहको मुद्दासमेत सामना गर्नुपर्यो। राजनीतिक विचार व्यक्त गरेकै कारण हिरासतमा राखिएको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले उनलाई ‘आस्थाको बन्दी’ मानेको थियो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रका पक्षमा उनको सक्रियताले उनलाई विद्यार्थी नेताबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा चिनिएको अनुहारका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्यायो।
आन्दोलनको राजनीतिबाट संसदीय भूमिकामा प्रवेश गर्ने अवसर थापाले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि पाए। समानुपातिक प्रणालीबाट संविधानसभा सदस्य बनेका उनी संविधान निर्माण, मौलिक अधिकार र राज्यका सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी बहसमा सहभागी भए। २०७० सालमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि उनको राजनीतिक भूमिकाले थप संस्थागत स्वरूप लियो। संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै संसदीय समितिमा काम गरेका थापा २०७१ सालमा कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति बने। त्यस भूमिकामा रहँदा कृषि, ऊर्जा र जलस्रोतका विषयमा नीति निर्माण तथा संसदीय निगरानीको अनुभव हासिल गरे।
२०७३ सालमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि थापाले आन्दोलन र संसद्बाट उठाउँदै आएका सार्वजनिक सेवा सुधारका मुद्दालाई कार्यकारी जिम्मेवारीमा अघि बढाउने अवसर पाए। उनको कार्यकालमा स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषय प्राथमिकतामा रहे। यद्यपि मन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका नीतिको दीर्घकालीन प्रभाव र कार्यान्वयनको मूल्यांकन राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा अलग विषय हो। २०७४ र २०७९ सालका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–४ बाट निर्वाचित भएका उनले संसद्मा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुशासनका मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै आएका थिए।
कांग्रेसभित्र उनको राजनीतिक उचाइमा महत्वपूर्ण मोड २०७८ सालको १४औँ महाधिवेशन बन्यो, जहाँ उनी महामन्त्री निर्वाचित भए। पार्टीभित्र पुस्तान्तरण, नीति केन्द्रित राजनीति र संगठन सुधारको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा बहस गर्दै आएका थापाले महामन्त्रीका रूपमा स्थापित नेतृत्वशैलीमाथि प्रश्न उठाउने र पार्टी सञ्चालनमा परिवर्तन आवश्यक रहेको तर्क अघि सारे। तर सुधारको पक्षमा उनको सक्रियतासँगै पार्टीभित्र नेतृत्व र प्रक्रियासम्बन्धी मतभेद पनि गहिरिँदै गए।
२०८२ सालको जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहसले नयाँ गति लियो। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग मिलेर विशेष महाधिवेशनको पहल गरेका थापा त्यस प्रक्रियाबाट पार्टी सभापति चयन भएका थिए। तर विशेष महाधिवेशनको वैधता र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भयो। त्यसपछि सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनबाट पुनः निर्वाचित हुनु थापाका लागि संगठनात्मक समर्थनको महत्वपूर्ण प्रदर्शन बनेको छ। यद्यपि शेरबहादुर देउवा पक्षसँगको मतभेद र नेतृत्वसम्बन्धी कानुनी विवाद पूर्ण रूपमा अन्त्य भएका छैनन्।
थापाको पुनर्निर्वाचनलाई कांग्रेसभित्रको पुस्तान्तरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आगमनले मात्रै पार्टीको राजनीतिक संस्कृति परिवर्तन भएको मान्न सकिँदैन। गुटगत प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक लोकतन्त्र, उम्मेदवार चयन, संगठनको जवाफदेहिता र नीतिगत स्पष्टता कांग्रेसका दीर्घकालीन चुनौती हुन्। पार्टीभित्र परिवर्तनको पक्षमा उभिएका थापाका लागि अब ती मुद्दालाई व्यवहारमा सम्बोधन गर्नु प्रमुख परीक्षा हुनेछ।
विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा लोकतन्त्र र राजनीतिक अधिकारका लागि सडकमा उत्रिएका थापा अहिले त्यही लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र एउटा प्रमुख दलको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पुगेका छन्। विगतमा उनले उठाएका सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच, युवाका लागि स्वदेशमै अवसर र सुशासनका मुद्दालाई पार्टीको नीति तथा कार्यशैलीमा कति रूपान्तरण गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न अब थप महत्वपूर्ण बनेको छ।
गगन थापाको राजनीतिक यात्राले विद्यार्थी आन्दोलनबाट राष्ट्रिय नेतृत्वसम्म पुग्ने सम्भावना देखाएको छ। तर उनको नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन अब विगतका आन्दोलन, भाषण वा चुनावी मतान्तरबाट मात्रै हुनेछैन; विभाजित संगठनलाई कसरी एकताबद्ध बनाउँछन्, पार्टीभित्र कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित गर्छन् र सार्वजनिक रूपमा अघि सारेका सुधारका प्रतिबद्धतालाई कति कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने आधारमा हुनेछ।








