सरकार बाहिरिने बेला महत्वपूर्ण नियुक्ति र सिफारिसले उठायो प्रश्न

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,१ चैत, २०८२ आइतवार—कार्यकाल सकिनै लागेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पछिल्ला केही निर्णयहरूका कारण आलोचना सामना गर्न थालेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय र प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउने कदमले सरकारको पारदर्शिता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा गृहमन्त्री अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। यदि राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएमा अर्याल आगामी छ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभाका सदस्य बन्नेछन्।राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। ती रिक्त पदमध्ये तीन जनालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसअघि सोही कोटाबाट वामदेव गौतम मनोनित भएका थिए, जसको कार्यकाल फागुन २० गते सकिएको छ।

तर सरकारको सिफारिसमा वर्तमान गृहमन्त्रीलाई नै राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु गराएको छ। आलोचकहरूले यसलाई कार्यकाल सकिन लागेको सरकारद्वारा राजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनयन गरेपछि अर्को विवाद सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कोषको संरक्षक रहने व्यवस्थाअनुसार उनले श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि उक्त पदमा नियुक्त गरेकी हुन्।

यसअघि ऐनबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त रहेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको निकट सहयोगीलाई यस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त गरिएको निर्णयलाई लिएर आलोचना भएको छ।श्रेष्ठ यसअघि पनि विवादमा परेका थिए। प्रधानमन्त्री सचिवालयमा आफ्नी पत्नीलाई नियुक्ति गराएको आरोप लागेपछि उनलाई सचिवालयबाट हटाइएको थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तरिम वा कार्यकाल अन्त्यतिर पुगेका सरकारहरूले लिने नियुक्ति र सिफारिसका निर्णयहरू प्रायः विवादास्पद बन्ने गरेका छन्, विशेष गरी ती निर्णयहरूले सत्ता नजिकका व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने देखिएमा।कार्की नेतृत्वको सरकारले आफूलाई पारदर्शिता र सुशासनको पक्षधर सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। तर पछिल्ला निर्णयहरूले त्यही दाबीमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आलोचकहरूले सरकारको निर्णयप्रक्रियामाथि पुनः बहस आवश्यक भएको बताएका छन्।

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन लागिरहेका बेला गरिएको यस्तो नियुक्ति र सिफारिसले सार्वजनिक पदको प्रयोग, राजनीतिक नैतिकता र उत्तरदायित्वका विषयमा पुनः ध्यान केन्द्रित गराएको छ।