नयाँ सरकार गठन अघि मन्त्री आवास संकट, पुनर्निर्माण असारसम्म हुने लक्ष्य

कुसुम शर्मा
यूके नेपाल प्रेस
बेलायत ,२९ फागुन, २०८२ शुक्रवार—प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै केही दिनभित्रै नयाँ सरकार गठन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर नयाँ मन्त्रीहरूका लागि सरकारी आवासको व्यवस्था तत्काल सहज नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवास परिसर गत भदौ २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीबाट गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो। करिब एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त आधुनिक आवास क्षेत्र प्रयोगमा आएको झण्डै एक वर्षमै प्रयोगअयोग्य बनेको छ।

सिंहदरबार संघीय सचिवालय, निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल उक्त परिसरमा बसोबास गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूको बसोबासका लागि अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था खोज्ने तयारी भइरहेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर भएका मन्त्रीहरूले निजी आवासमै बस्न सक्नेछन्। अन्य मन्त्रीहरूका लागि भने आवश्यक परे सरकारी खर्चमा भाडामा घर लिएर बसोबासको व्यवस्था मिलाइने सम्भावना रहेको छ।

भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवास परिसरमा कुल २७ वटा भवन रहेका छन्। तीमध्ये धेरै भवनमा व्यापक क्षति पुगेको सरकारी मूल्याङ्कनमा देखिएको छ। क्षतिग्रस्त भवनहरूको प्राविधिक अध्ययन सुरु भइसकेको छ र पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

सरकारले आगामी असारसम्म पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यसबीचमा मन्त्रीहरूको आवास व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रशासनिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभर सरकारी, निजी र सामुदायिक गरी हजारौँ संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। आन्दोलनको हिंसात्मक चरणले सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै त्यसबारे राजनीतिक र कानुनी जिम्मेवारीको बहस पनि जारी छ।

यस घटनासँग सम्बन्धित जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप भइरहेका छन्। केही राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्दोलनसँग सम्बन्धित नेतृत्वमाथि जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् भने सम्बन्धित पक्षहरूले भने त्यस्ता आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्।