स्पेन भिजिट भिसा प्रकरण: दूतावासले दिएन विवरण

संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम ‘विकासका लागि वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा सहभागी हुने भन्दै भिसा लिएकाहरूको विवरण दिल्लीस्थित स्पेनिस दूतावासले उपलब्ध गराएको छैन ।

विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधि बनेर कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दै स्पेनको भिसा पाउनेहरूको विवरण माग्दै नेपाल प्रहरीले दिल्लीस्थित स्पेनको दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो ।तर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) होविन्द्र बोगटी नेतृत्वको छानबिन समितिले दुई पटक विवरण माग्दै पत्राचार गरे पनि दिल्लीबाट कुनै जवाफ नआएको एक उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए ।

स्पेनको सेभियामा ३० जुनदेखि २ जुलाईसम्म चलेको सम्मेलनमा सहभागी गराउने र त्यहीँ बस्ने व्यवस्था मिलाउने भन्दै रकम असुली गरेर असम्बन्धित व्यक्तिहरू विदेश पठाइएका थिए ।४ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत स्पेनका लागि उडेकै विमानमार्फत समेत कतिपय स्पेन पुगेका थिए । यो प्रकरण सतहमा आएपछि छानबिन गर्न गठित समितिका एक अधिकृतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गएको सरकारी टोलीका सबै सदस्यहरू फर्किएको देखिन्छ भने विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओका प्रतिनिधि भएर गएकाहरू त्यहीँ बसेको भेटिएको छ ।

‘नेपालमा हल्लीखल्ली मच्चिएपछि केही फर्किएका थिए, तर अझै केही त्यहीँ लुकेको र कतिपय स्पेनबाट अरू मुलुक समेत पुगिसकेको पाइएको छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘भिसा पाएर पनि जान नपाएकाहरू समेत अधिकांशसँग सोधपुछ गरेका छौं ।’संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘विकासका लागि वित्त (फाइनान्सिङ अफ डेभलपमेन्ट) को चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा गैरसरकारी संस्थातर्फबाट सहभागिताका भन्दै उनीहरूको नाम वेवसाइटमार्फत रजिष्ट्रेसन गराइएको थियो ।

त्यसरी दिइएको आवेदनमार्फत उनीहरूको नाममा कार्यक्रमको निम्तो आएको थियो । र, त्यो निम्तो देखाएर उनीहरूले दिल्लीस्थित स्पेनको दूतावासबाट भिसा पाएका थिए ।

पछि भिसा लिएकाहरूको पृष्ठभूमि शंकास्पद देखिएपछि ५५ जनाको सूची एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूलाई पठाइएको थियो भने उनीहरूलाई रोक्न भनिएको थियो । त्यसदिन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसहित केही अधिकारीहरू सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन स्पेन प्रस्थान गर्दै थिए ।

‘त्यो रातमा विभिन्न एयरलाइन्सबाट स्पेन भिसा भएका २५ जना यात्रुहरूलाई उतारिएको थियो, ती सबैले यूएन सम्मेलनमा सहभागी हुन सेभिया जाँदैछौं भनेर दाबी गरेका थिए’, एयरलाइन्सका अधिकारीहरूलाई पठाइएको सूचनामा भनिएको छ, ‘तीमध्ये केहीले नक्कली एनजीओको पत्र त केहीले सम्मेलनमा भाग लिने नै नक्कली पत्र बोकेका थिए ।’

तीमध्ये कतिपयले आफू किन स्पेन जान लागेको भन्ने समेत स्पष्ट जानकारी दिन नसकेको भनिएको छ । केही यात्रुले अंग्रेजी समेत राम्रोसँग बोल्न नसकेको भनिएको छ । अध्यागमन विभागका अधिकारीहरू ती व्यक्तिलाई अध्यागमन जाँचभन्दा अगाडि नै रोकिएको बताउँछन् ।छानबिन समितिका अधिकारीहरूका अनुसार, ५५ जनाको सूचीमा भएका धेरैसँग सोधपुछ भइरहेको छ । र, तीमध्ये कतिपयले १५ लाख रुपैयाँ बुझाएको स्वीकारेका छन् । त्यसका आधारमा ट्राभल एजेन्सी, विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओमाथि छानबिन भइरहेको अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘दूतावासबाट विवरण आएको भए त्यसको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो,’ ती अधिकृतले भने, ‘यद्यपि, विभिन्न च्यानलबाट फलोअप भइरहेको छ ।’

छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार, हालसम्म प्राप्त कतिपय विवरणले कीर्ते कागजात प्रयोग गरेर आवेदन दिएको र त्यसका आधारमा प्राप्त पत्र देखाएर भिसा प्रक्रिया थालेको खुलेको छ । कीर्ते कागजातको सन्दर्भमा लिखत कीर्ते अन्तरगत कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।

पीडितले जाहेरी दिए मानव तस्करीको कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘तर छानबिन समितिले अहिले के भएको हो भन्नेबारे जाँच गरेर प्रतिवेदन बुझाउने हो, त्यसपछि मात्र कसरी कारबाही अघि बढाउने भन्ने निर्क्यौल हुन्छ’, उनले भने ।

स्पेन गएका युवाहरू नफर्किएकोबारे संसद्मा प्रश्न उठेको थियो । त्यसबेला यसलाई गृह प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन ।

तर, प्रमाणहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक बोलाएका थिए । र, प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापालाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सीआईबीका एसएसपी बोगटीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो ।